Same Sex Marriage : समलिंगी विवाहावर आज होणार निर्णय, नेमकं काय आहे प्रकरण?

समलिंगी विवाहाची मागणी करणाऱ्या नागरिकांसाठी आज महत्वाच दिवस आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय आज (मंगळवार, १७ ऑक्टोबर) समलैगिंग विवाहाला परवानगी मागणाऱ्या खटल्यावर निकाल देणार आहे. भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार समलैगिंक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही. या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. (Same Sex Marriage In India)

घटनापीठात कोणाचा समावेश?

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती एस के कौल, न्यायमुर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमुर्ती रविन्द्र भट आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाकडून हा निकाल देण्यात येणार आहे.

याचिकाकर्ते कोण आहेत?

पश्चिम बंगालचे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि दिल्लीचे अभय डांग यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. हे दोघंही 10 वर्षापासून सोबत राहतात. डिसेंबर 2021मध्ये त्यांनी हैदराबाद इथे लग्न केलं आहे. त्यांची इच्छा आहे की त्यांच्या विवाहाला स्पेशल मॅरेज ॲक्ट खाली परवानगी देण्यात यावी.

तर दूसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज यांची आहे. हे दोघंही 17 वर्षापासून सोबत राहत आहे. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसल्यानं संपत्तीच्या अधिकारासह, समलैंगिक विवाह करणाऱ्या व्यक्तींना मुल दत्तक घेता येत नाही. तसंच सरकारच्या इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांपासून ते वंचित राहावे लागते.

समलैगिंक विवाहाबाबत सरकारचं न्यायालयात म्हणणं काय?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहासंदर्भात केंद्र सरकार एका समितीची नियुक्ती करणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक जोडीदारांच्या संदर्भात येणाऱ्या समस्यांचा विचार करता कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचं गठण करणार असल्याची माहिती दिली होती.

या संदर्भात मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांना देखील आपली मत समितीला कळविण्यात सांगितले होते. समलैगिंक विवाहाला मान्यता द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सुनावणी पार पडली आहे. केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिकेवर परवानगी देऊ नये अशी भूमिका केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेतली आहे.

समलौंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायला केंद्र सरकारचा विरोध असून त्यादरम्यान मध्यम मार्ग म्हणून केंद्र सरकार समितीची नियुक्ती करून समलैंगिक विवाहासंदर्भात जोडीदारांना येणाऱ्या अडचणींवर समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सरकारसह समलैगिंक विवाहाला मान्यता देण्यात येऊ नये अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. त्याचबरोबर जमीयत उलमा-ए हिंद आणि आरएसएसने देखील समलैगिंक विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे.