Supreme Court of India delivers an important verdict rejecting the demand for rotation of SC and ST reserved constituencies in Lok Sabha and State Assemblies
esakal
लोकसभा आणि विधानसभांमधील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने आरक्षण लागू करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राखीव मतदारसंघांमध्ये रोटेशन पद्धत लागू करायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या विषयावर कायदा करणे किंवा सध्याच्या कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश न्यायपालिका संसदेला देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
