मंदीतून सावरण्यासाठी मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय 

नवी दिल्ली: सद्य परिस्थितीतील मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने परकी फोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवरील (फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स) अधिभार (सरचार्ज) रद्द केला आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या अधिभार परकी गुंतवणूकदारांवर लागू केला होता. मात्र त्यावर नाराजी व्यक्त करत परकी गुंतवणूकदारांकडून हा अधिभार रद्द करण्याची मागणी होत होती. मागील काही आठवड्यांपासून त्यांनी सातत्याने भारतीय शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा लावला होता.

परकी गुंतवणूकदारांच्या दिर्घकालीन आणि अल्पकालीन भांडवली परताव्यावर हा अधिभार लावण्यात आला होता. भारतीय भांडवली बाजारातील गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सितारामन यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात अधिभाराची तरतूद केल्यानंतर उच्च उत्पन्न गटावरील प्राप्तिकरातसुद्धा वाढ झाली होती. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 2 ते 5 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे त्यांच्यावरील प्राप्तिकर 35.88 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांवर पोचला होता. तर ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना 42.7 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार होता. या महिन्याच्या सुरूवातीलाच परकी गुंतवणूकदारांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यासमोर आपल्या मागण्या ठेवल्या होत्या. यात अधिभार रद्द करणे आणि लाभांश वितरण करावा फेरआढावा घेणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. स्टार्टअपसमोर येत असलेल्या आर्थिक अडचणींच्या संदर्भात एंजल टॅक्स प्रोव्हिजनसुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेल्या मंदीवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. देशाचा विकासदरसुद्धा मंदावला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील मंदीला तोंड देत अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकार काय पाऊले उचलत आहे यावर विरोधक टिका करत होते तर सर्वच क्षेत्रातील विश्लेषक आणि तज्ज्ञ यावर चर्चा करत होते. ही मंदी जागतिक स्वरुपाची असून सर्वच देशांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मात्र उत्तम स्थितीत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावलेली असतानासुद्धा त्यातुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी उजवीच असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केले आहे.