‘टेस्ला’साठी मस्का; स्थानिकांना हिसका!

स्थानिक उद्योजक अजूनही लालफितीचा कारभार, मनमानी करआकारणी, भूसंपादनातील अडचणी तसेच राज्यातील कामगार कायदे अशा अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारे कधी लक्ष देणार?

‘टेस्ला’ कंपनीच्या भारतातील प्रवेशाबाबत उत्तर देताना इलॉन मस्कने भारत सरकारबरोबरच्या वाटाघाटींत काही अडचणी उद्‌भवल्याचे ट्विट करताच किमान पाच राज्यांतील विविध मंत्र्यांनी विशेष पुढाकार घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधला. पायाभूत सुविधांपासून प्रकल्प मंजुरीपर्यंत सर्व काही सुलभ रीतीने देण्याचे आश्वासन ही राज्ये देत आहेत. (Tesla's Plant In Maharashtra)

हा तातडीचा प्रतिसाद पाहून बरे वाटले. अशा प्रकारची तत्परता देशातील उद्योजकांच्या समस्यांबाबत दाखवल्यास देशातील प्रत्येक व्यावसायिकाला नक्की प्रोत्साहन मिळेल! दुर्दैवाने स्थानिक उद्योजक अजूनही लालफितीचा कारभार, मनमानी करआकारणी, भूसंपादनातील अडचणी तसेच राज्यातील कामगार कायदे अशा अडचणींचा सामना करत आहेत. राज्याराज्यांत स्थानिक व्यावसायिकांसाठी उद्योगस्नेही धोरणे आणि अनुकूल वातावरण निर्माण केल्यास आपल्या देशातच अनेक ‘टेस्ला’ निर्माण होतील. भारतामध्येच उत्पादन आराखडा विकसित आणि तयार करून ते उत्पादन जागतिक बाजारपेठेत विकण्याची क्षमता आपल्या उद्योजकांत निश्चित आहे.

शासकीय पातळीवरील सोपे आणि मूलभूत उपाय भारतीय उद्योगांना जागतिक व्यासपीठावर नेऊ शकतात.कोणत्याही उद्योगासाठी पाच मूलभूत खर्च म्हणजे कच्चा माल, वेतन, व्याज, दळणवळण, आणि घसारा (अवमूल्यन). भारतातील उद्योगांना व्याज, दळणवळण आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता याचीच अधिक किंमत चुकवावी लागते. टक्केवारीत मोजल्यास ही किंमत बऱ्याचदा दोन आकड्यापर्यंत जाते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कामगारांवरील खर्च कमी आहे. असे असले तरी वर नमूद केलेला खर्च ही कसर भरून काढतो. यावर उपाययोजना अशी हवी...

१) वाजवी किमतीतील वित्त पुरवठा : बँकांनी उत्पादन क्षेत्राला जोखीम-आधारित कर्ज सुरू केले पाहिजे. भविष्यातील उद्योग उभारण्यासाठी माहिती-आधारित जोखीम घेणे आवश्यक आहे, तसेच नावीन्यपूर्ण क्षेत्रात, तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांना आगाऊ वित्तपुरवठा करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यशस्वी भांडवलशाहीत जोखमीचे वैज्ञानिक मोजमाप करून तसेच मालमत्तेच्या आधारावर कर्ज दिले जाते. स्थावर मालमत्ता-आधारित वित्तपुरवठा सुलभ करण्यासाठीची प्रक्रिया सुकर केली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यात तिपटीने वाढ केल्यास आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्यास रोजगारनिर्मितीस चालना मिळू शकते, त्याचसोबत महागाईचा दर नियंत्रणात येऊन निर्यात अधिक सक्षम होऊ शकते. स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या खासगी गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन द्यावे.

२) प्लग आणि प्ले पायाभूत सुविधा ः राज्य सरकारांनी नवीन उद्योगांसाठी प्लग आणि प्ले पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या प्राथमिक परवानग्या, जमीन, वीज, रस्ते, रेल्वे इत्यादी वाहतूक व्यवस्था, पाणी अशा सुविधा क्लस्टरमध्ये विकसित करून दिल्यास उद्योग कमी वेळात स्थापन होऊन उत्पादन लवकर सुरू होईल. यामध्ये १० टक्के जागेवर सर्वांना उपयोगी पडतील, अशा सुविधा हव्यात. बँका, पॅकेजिंग, मार्केटिंग तसेच संशोधन आणि विकास व्यवस्था यांचा त्यात समावेश असेल.

३) प्रलंबित सरकारी देयके : प्रलंबित सरकारी देयके ही येथील उद्योजकांना भेडसावणारी एक सर्वांत महत्त्वाची समस्या. विलंबाने देयके देण्यात भारताची कामगिरी आशिया प्रशांत क्षेत्रात सर्वांत खराब आहे. बहुतांश राज्य सरकारांची देयके विलंबाने होतात. ज्यामुळे उप-पुरवठादारांना पैसे वेळेत मिळत नाहीत. या प्रलंबित देयकांबाबतीत कामगिरी सुधारण्यास खूप वाव आहे. याचे कारण दिलेल्या वेळेत पैसे मिळणे हा एक विश्वासाचा भाग आहे. या व्यवस्थेतील सुधारणेमुळे केवळ उद्योगांनाच बळकटी मिळणार नाही, तर अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) कमी होऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताणही कमी होऊ शकेल.

४) कालबाह्य कायदे : भारतीय उद्योजकांना कामगार कायदे व भूसंपादनासारख्या किचकट कायद्यातून मुक्त करण्याची वेळ आली आहे. उदा. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या पुरोगामी राज्यातही ‘माथाडी कामगार कायदा’ उद्योजकांना त्रासाचा आहे. कामगार कायद्यांचा रोख प्रामुख्याने ठरावीक कर्मचाऱ्यांच्या रक्षणाऐवजी रोजगार निर्मिती आणि संरक्षण असला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन कामगार कायदे सुटसुटीत करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

५) कौशल्य विकास आणि क्षमतावृद्धी : कुशल कामगार केवळ उद्योगासाठीच नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी मत्ता असतात. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारांनी तरुणांचा कौशल्य विकास याला प्राधान्य द्यावे. गुणवत्ताआधारित धोरणे आखून कुशल कामगारांना अधिक संधी द्यावी. शिक्षणाचे खासगीकरण करून आणि कुशल कार्यक्षम मानवी संसाधनांच्या क्षमता वृद्धिंगत करण्यावर भर असावा. बौद्धिक मत्ता आणि उत्पादने तयार करणाऱ्या स्टार्ट-अपना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

रोजगारनिर्मितीची गुरुकिल्ली

व्यवस्थेवरील विश्वास ही उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीची गुरुकिल्ली आहे. भारत हा एक विश्वासार्ह समाज आहे, ज्यामध्ये उद्योजक प्रवृत्ती अनेक शतकांपूर्वीच विकसित झाली आहे. १९१६-१९१८ दरम्यान ब्रिटिश अधिकारी टी. एच. हॉलंड यांनी लिहिलेल्या ‘इंडस्ट्रियल कमिशन’च्या अहवालात भारतीय उद्योजकतेबाबत म्हटले आहे, ‘आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थेचे जन्मस्थान असलेल्या पश्चिम युरोपात ज्या काळात असंस्कृत जमातींची होत्या, तेव्हा भारतातील शासक त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीसाठी तसेच त्यांच्या दरबारी असलेल्या कारागिरांच्या उच्च कलात्मक कौशल्यासाठी जगप्रसिद्ध होते. त्यानंतरच्या काळातही जेव्हा पश्चिमेकडील वसाहतवादी व्यापारी भारतात प्रथम आले, तेव्हादेखील या देशातील औद्योगिक विकास कोणत्याही प्रगत युरोपीय राष्ट्रांपेक्षा निश्चितच अधिक होता.’

मला खात्री आहे की संवाद, विचारविनिमय आणि परस्परविश्वासाने उद्योजकता आणि व्यापारात भारताचे स्थान पुनरुज्जीवित केले जाऊ शकते. भारतात उत्पादन व नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी इलॉन मस्कचे स्वागतच आहे. पण मला आशा आहे की ही राज्य सरकारे स्थानिक उद्योजकांच्या समस्या अशाच प्रकारे पुढाकार घेऊन सोडवण्यास प्राधान्य देतील जेणेकरून येथील उद्योजक जागतिक दर्जाचे उत्पादन करू शकेल. आपण सर्वजण एकत्र येऊन काम केल्यास चमत्कार करू शकू– आपला नियतीशी करार आता आहे. संस्कृतमध्ये ‘निर्मुक्त’ असा एक शब्द आहे ज्याचा अर्थ सर्व जोखडातून मुक्त असा होतो. भारतीय उद्योजकांना निर्मुक्त केल्यास आपल्या देशातच असे अनेक इलॉन मस्क तयार होतील, त्यासाठी कोणालाही मस्का मारण्याची गरज उरणार नाही.

(लेखक ‘एमसीसीआयए’चे अध्यक्ष आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)