जागतिकीकरण : जुने आणि नवे

जागतिकीकरणाचं पारंपरिक स्वरूप बदलत चाललंय.( माल, पैसा आणि नागरिकांची मुक्त वाहतूक) विविध आघाड्यांवर या प्रक्रियेनं अंशतः माघार घेतल्याचे दिसते. बदलत्या जागतिकीकरणानं एका नव्या अजेंड्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. यामध्ये प्रामुख्याने हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवणे, जागतिक कंपन्यांवर कर आकारणी, दहशतवादाला पायबंद घालणे, सामूहिक लसीकरण आदींचा समावेश होतो. सध्या अधिक सर्वसमावेशक स्थितीमध्ये असलेल्या जगातही अनेक देशांना परस्परांच्या समस्या विचारात घेऊन एकत्र येणे भाग पडत आहे.

एका अर्थाने जुने जागतिकीकरण हे मूलतः भारतासाठी चांगले होते. या तुलनेत नवे जागतिकीकरण हे चांगल्या आणि वाईटाचे मिश्रण असू शकते.

उदाहरणादाखल सध्या जागतिक व्यापार हा जागतिक ‘जीडीपी’च्या तुलनेत संथगतीने वाढतो आहे. मागील काही दिवसांतील आर्थिक वाटचाल पाहता हे चित्र अगदी विरोधात असल्याचे म्हणता येईल. गेल्या सात वर्षांमध्ये जागतिक व्यापाराचा आवाका हा वैश्‍विक अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता अधिक विस्तारलेला दिसेल. जागतिक व्यापार २०१९ मध्ये कमी झाला आणि ही दशकातील पहिलीच घटना होती. आताही जागतिक बाजारपेठेच्या घसरणीस कोरोना कारणीभूत ठरला आहे. जागतिक उद्योगातील हालचाली २०२० मध्येच मंदावल्या होत्या. कोरोनामुळे स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी विविध देशांनी आपली तटबंदी अधिक मजबूत केली, भारतही त्याला अपवाद नव्हता. त्यानंतर लोकांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध आणले गेले.

अन्य देशांची आघाडी

स्थलांतरितांच्या मुद्याचे आकलन केल्यास जागतिक पातळीवर एकूण होणाऱ्या स्थलांतरितांपैकी निम्मे स्थलांतर हे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत झाल्याचे दिसून येते. आता त्याची संख्या कमी होत असली तरी स्थलांतराची प्रक्रिया सुरूच आहे. ब्रेक्झिट आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाने ७० वर्षापूर्वीचा स्थलांतरितांच्या ट्रेंडमध्ये बदल झाला. त्यातील उदारमतवादाला ब्रेक लागला. याचदरम्यान काही पश्‍चिम आशियायी देशांनी त्यांचे व्हिसा धोरण अधिक कठोर केले. आता जर या नव्या ट्रेंडने जोर धरला तर त्यात भारताचे अधिक नुकसान होऊ शकते. कारण आतापर्यंत याच परदेशस्थ भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर परतावा मिळत होता. जागतिक मुक्त व्यापाराचा भारत हा पहिला लाभार्थी म्हणावा लागेल. गेल्या तीन दशकांत यामुळेच भारताचा सर्वाधिक फायदा झाला आहे. अजूनही सर्वांसाठी संधीची खिडकी उघडीच आहे. जगातील अनेक देशांना त्यांचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. भारत देखील या लाटेवर स्वार होऊ शकतो. पण अन्य देशांनी त्याआधीही या शर्यतीत बाजी मारल्याचे दिसून येते.

आयटीला सध्या धोका नाही

सध्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेली अन्य घटकांची सीमेपलीकडून देवाणघेवाण सुरू आहे. परदेशातून भारतात येणारे जागतिक भांडवल हे मोठे आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळं थॉमस फ्रीडमन यांच्या ‘फ्लॅट वर्ल्ड’ सिद्धांताला अधिक बळकटी मिळताना दिसते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळं बंगळूरमध्ये बसलेला एक लेखापाल हा बोस्टनमधील आकडेमोड करू शकतो, कोलकत्यातील एखादा रेडिओलॉजिस्ट हा लंडनमधील एखाद्या रुग्णाचा अहवाल तपासू शकतो. यामुळे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञानात झालेल्या क्रांतीला सध्यातरी कोणताही धोका नाही, असा निष्कर्ष काढता येईल. जागतिकीकरणाचा दुसरा टप्पा काय असेल ? सध्या तो सरकारच्या अजेंड्या रूपात अस्तित्वात आहे. याचा व्यापार आणि देशांवर कसा परिणाम होईल याचे उत्तर येणारा काळच देईल. सरकारने एखादा अजेंडा निश्‍चित करणं ही भारतासाठी मोठी बातमी असू शकत नाही, कारण हे धोरण केवळ नियमांचे पालन करणारे आहे ते नियम निश्‍चित करणारे नाही. म्हणूनच त्यापासून होणारा कोणताही फायदा किंवा तोटा हा योगायोग असेल. प्रामुख्याने नवीन आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कायद्याचा विचार केल्यास सध्या त्यावर काम सुरू आहे. एखाद्या उद्योगाला ज्या देशातून महसूल मिळतो, त्या देशात भरला जाणाऱ्या किमान कराचा दर निश्‍चित करणाऱ्या कायद्यावर देखील काम होते आहे. भारताला या कायद्यामुळे आनंद व्यक्त करायला हवा. कारण ही नवीन व्यवस्था लागू झाल्यास त्याच्या प्राथमिक लाभाच्या आधारावर देश श्रीमंत होऊ शकतो.

भारत मात्र वेटिंगवर

दुसरीकडे हवामान बदलाच्या धोरणाची वाटचाल ही खूपच साचेबद्ध आहे. अर्थात २०१५ च्या पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत उत्सुक असतानाही त्याला नवीन तंत्रज्ञान बहाल करण्यासंदर्भात आणि कोळशावर आधारित असलेले पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सोडण्यासाठी मदत करण्यास (आर्थिक किंवा तांत्रिक) कोणीही पुढे आलेले नाही. त्याचवेळी कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या देशांना मात्र मनमानीपणे वागण्याचा परवाना मिळता दिसतो. एवढेच नाही तर लशीच्या जागतिक पुरवठ्यासाठी श्रीमंत देशाच्या गटाने (जी-७) एकमत केलेले असताना भारताला मात्र लशींवरील पेटंटची सवलत मिळावी म्हणून वाट बघावी लागते.

नव्या जागतिकीकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये झालेली वाढ. या क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी जगातील मातब्बर तंत्रज्ञान कंपन्यांची धडपड सुरू आहे. मात्र त्याचवेळी भारतासह जगातील सार्वभौम शक्तींना आव्हान देण्याची प्रवृत्तीही या माध्यमातून वाढत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे जागतिक उद्योगांसाठी वैश्‍विक नियम निश्‍चित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. सध्या शक्तिशाली आणि निरंकुश सत्तेचा होणारा उदय पाहता हे मोठे आव्हान असेल, त्याच्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.

- टी. एन. नैनन

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद: अरविंद रेणापूरकर)