कबूल है!; तोंडी तलाकविरोधी विधेयकावर संसदेची मोहोर 

टीम ई-सकाळ
बुधवार, 31 जुलै 2019

"तोंडी तलाक'च्या प्रथेमुळे अत्यंत चुकीच्या गोष्टींना धैर्याने तोंड देणाऱ्या मुस्लिम महिलांना सॅल्यूट करण्याची ही वेळ आहे, ही प्रथा नष्ट झाल्याने महिलांच्या सक्षमीकरणात भर पडणार असून, त्यांना समाजात सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेल. 
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान 

नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांमधील विस्कळितपणाचा लाभ उठवून सरकारने आज तोंडी तलाक विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करण्यात यश मिळविले. 99 विरुद्ध 84 अशा मताधिक्‍याने हे विधेयक संमत झाले. अण्णा द्रमुक, संयुक्त जनता दल या सरकारबरोबर असलेल्या पक्षांनी सभात्याग करून सरकारला मदत केली. तर बहुजन समाज पक्ष, तेलुगू देशम पक्ष यांनी मतदानात सहभागी न होता चुपचाप काढता पाय घेऊन हे विधेयक मंजूर होण्यास अप्रत्यक्ष मदत केली. तेलंगण राष्ट्र समिती आणि बिजू जनता दल यांनी आयत्या वेळी आपल्या विरोधाची भूमिका बदलून या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने सरकारच्या बाजूने निर्णायक बहुमतास मदत झाली. हे विधेयक सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव तत्पूर्वी नामंजूर करण्यात आला होता. 

सरकारने तोंडी तलाक विधेयक संमत करण्याचा विडा उचललेला होता. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीतही नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाचा मुद्दा विशेष प्रतिष्ठेचा केला होता. राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या बहुमतामुळे सरकारला हे विधेयक संमत करता आले नव्हते. त्यासंदर्भात सरकारने दोनवेळा अध्यादेश जारी करून कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक संमत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. गेल्या वर्षभरात राज्यसभेतील पक्षीय बलाबलात झालेले बदल, भाजपचे वाढते संख्याबळ आणि अनेक विरोधी सदस्यांनी केलेला भाजपप्रवेश यामुळे उचल खाऊन सरकारने हे विधेयक पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात संमत करण्याचे ठरवून ते उद्दिष्ट साध्य केले. 
राज्यसभेत भाजपने बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती आणि वायएसआर कॉंग्रेस या चार प्रादेशिक पक्षांना आपल्या बाजूला ओढण्यात यश मिळविले आहे. संयुक्त जनता दल हा पक्ष भाजप आघाडीतील घटकपक्ष आहे. परंतु, तोंडी तलाक विधेयकावर संयुक्त जनता दल, अण्णा द्रमुक आणि वायएसआर कॉंग्रेस यांची सैद्धांतिक भूमिका असल्याने त्यांनी त्यास विरोध करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, वायएसआर कॉंग्रेस वगळता इतर दोन पक्षांनी सभात्याग करून सरकारला अप्रत्यक्ष मदतच केली. वायएसआर कॉंग्रेसने विरोधी पक्षांच्या बाजूने मतदान केले. 

विरोधी पक्षांमध्ये रणनीतीचा अभाव आणि विस्कळितपणाची बाब आज पुन्हा स्पष्ट झाली. कॉंग्रेसचे चार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दोन, तेलुगू देशम पक्षाचे दोन, समाजवादी पक्षाचे दोन, बहुजन समाज पक्षाचे चार आणि आणखीही काही सदस्यांच्या गैरहजेरीमुळे विरोधी पक्ष आपल्या संख्याबळाची ताकद दाखविण्यास असमर्थ ठरले. 
सुमारे साडेचार तास चाललेल्या चर्चेत विरोधी पक्षांनी प्रामुख्याने या प्रस्तावित कायद्याचे फौजदारी कायद्यात रूपांतर करण्यास विरोध केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक हा बेकायदेशीर ठरविल्यानंतर आता त्याबद्दल पुन्हा कायदा करण्याची आवश्‍यकता काय? अशी विचारणा सरकारला केली. त्याचप्रमाणे हा कायदा केवळ मुस्लिम महिलांसाठी करण्याच्या सरकारच्या हेतूबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. असा कायदा सर्वच समाजातील महिलांसाठी केला जावा, अशी बहुतेकांनी मागणी केली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात, अशी हरकतही घेण्यात आली. वर्तमान सरकार संपूर्ण मुस्लिम समाजाला या ना त्या कारणाने लक्ष्य करीतच आहे. आता या प्रकारचा कायदा करून मुस्लिमांच्या घराघरांत ते असंतोषाची आग पसरवीत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला. कॉंग्रेसचे दिग्विजयसिंह यांनी केवळ मुस्लिम महिलांपुरताच हा कायदा करण्याने सरकारच्या हेतूबद्दल शंका येत असल्याचे सांगितले आणि समाजातील सर्वच शोषित महिलांना अशा प्रकारचे संरक्षण देणारा कायदा केला जावा; तेव्हाच सरकारच्या हेतूबद्दल शंका राहणार नाही, असे म्हटले. हिंदू समाजातदेखील आपल्या पत्नीला कोणताही नियम न पाळता सोडून देण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात असून, उपलब्ध आकडेवारीनुसार अशा महिलांची संख्या वीस लाख असल्याची माहिती दिली. याच संदर्भात त्यांनी, "सरकारने प्रथम सेवकाच्या प्रथम सेविकेलाही न्याय देण्याचे विधेयक सादर करावे,' अशी कोपरखळी मारली. परंतु, त्यावर सभागृहात सत्तापक्षाकडून केवळ मौन पाळण्यात आले. 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अत्यंत संक्षिप्त अशा उत्तरात पूर्वीच्या काळात आणि कॉंग्रेसच्या सरकारांनीही विविध न्यायालयीन निर्णयांच्या संदर्भात केलेल्या कायद्यांचे संदर्भ दिले. त्याचप्रमाणे नागरी कायद्यामध्ये फौजदारी शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या बालविवाह विरोधी, हुंडाविषयक, द्विभार्या प्रतिबंधक, पत्नीशी गैरवर्तणूक करण्याबाबतच्या कायद्यांची उदाहरणे दिली आणि कोणत्याही पतीकडून पत्नीची पिळवणूक होऊ नये व त्याला ते करण्यापासून प्रतिबंधित करणे आणि त्यासाठी त्याला धाक बसावा, अशा शिक्षेची तरतूद आवश्‍यक असल्यानेच यामधील फौजदारी तरतुदींचे समर्थन केले. 

विधेयकाच्या बाजूने 
99 मते 

विरोधात 
84 मते 

"तोंडी तलाक'च्या प्रथेमुळे अत्यंत चुकीच्या गोष्टींना धैर्याने तोंड देणाऱ्या मुस्लिम महिलांना सॅल्यूट करण्याची ही वेळ आहे, ही प्रथा नष्ट झाल्याने महिलांच्या सक्षमीकरणात भर पडणार असून, त्यांना समाजात सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेल. 
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान 

आजचा दिवस ऐतिहासिक असून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महिलांना न्याय दिला आहे, ही देशातील स्थित्यंतराची सुरवात आहे. 
रविशंकर प्रसाद, कायदामंत्री 

भारताच्या लोकशाहीसाठी आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण असून, तोंडी तलाकविरोधी कायदा आणण्याचे आश्‍वासन पूर्ण केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मी अभिनंदन करतो. यामुळे आता या कुप्रथेच्या शापातून महिलांची मुक्तता होईल. या ऐतिहासिक विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचे मी आभार मानतो. 
अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Triple Talaq is now Criminal Offense