ही तर आर्थिक आणीबाणीच...!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालून देशभरात खळबळ उडवून दिली. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अद्यापही चलन पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. त्यामुळे सामान्य जनता खरेतर मेटाकुटीस आलेली आहे. या निर्णयामुळे निर्माण झालेली स्थिती पाहता ही एक प्रकारे आर्थिक आणिबाणीच आहे असे म्हणावे लागेल.

भारतीय राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संमत झाली व 26 जानेवारी 1950 पासून तिची देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यघटनेतील 352 ते 360 या कलमांमध्ये आणीबाणीविषयक तरतूदी आहेत. यातील राष्ट्रीय आणीबाणी जुन्या पिढीने अनुभवली. चीन युध्द, भारत-पाक युध्द, बांगला देश मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी देशात राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर झाली होती. 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशातील अशांततेची कारणं देत आणीबाणी जाहीर केली. त्याचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सारे विरोधक एकत्र झाले. आणीबाणीत अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. आणीबाणीविरोधी लढ्यात सध्याच्या भाजपचे म्हणजे जनसंघाचे अनेक पुढारी अग्रभागी होते.

आणीबाणी लादण्याचे राजकीय परिणाम इंदिरा गांधी व कॉंग्रेसला भोगावे लागले. सन 1977 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला, आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. या जनता पक्षाच्या सरकारने आणीबाणी दरम्यान करण्यात आलेले अनेक जाचक कायदे, तरुतदी रद्द केल्या. राज्यघटनेतील 42 व्या दुरुस्तीने केलेल्या अनेक अटी रद्द केल्या. त्यानंतर देशात अद्याप राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
आणीबाणीचा अनुभव घेतलेले अनेक पुढारी आजही राष्ट्रीय राजकारणात आहेत. सध्या एकप्रकारची अघोषित आर्थिक आणीबाणी अनुभवावी लागत आहे. मात्र, दुर्दैवाने ते आज यावर बोलायला तयार नाहीत.

राज्य घटनेतील 356 व्या कलमात राज्य सरकार बरखास्त करण्याची तरतूद आहे. ती अनेकदा वापरण्यात आली आहे. परंतु, 360 व्या कलमात नमूद केलेली आर्थिक आणिबाणी मात्र राज्यघटना अंमलात आल्यापासून आजतागायत लागू करण्यात आली नव्हती. या कलमातील तरतूदी आणि नोटा बंदीनंतर लागू करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध यामध्ये खूप साधर्म्य वाटते. हे पाहता ही छुपी आर्थिक आणीबाणीच आहे की काय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आर्थिक आणीबाणीत बॅंकांमधून पैसे काढण्यावर तसेच विविध आर्थिक व्यवहरांवर निर्बंध लादण्याचे अधिकार केंद्राला मिळतात. सध्या केंद्राने लागू केलेले निर्बंध हे त्याच प्रकारचे आहेत.

जनतेला त्यांचे पैसे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. बॅंका, एटीएम, पोस्टाच्या बाहेर ज्या रांगा लागल्या आहेत त्यात सामान्यच जास्त आहेत. ज्यांचा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा जालीम उपाय करण्यात आला ते या रांगेत दिसत नाहीत. कुठलाही उत्पन्नाचा अधिकृत स्त्रोत नसताना निवडणुकांवर करोडोंचा खर्च करणारे राजकारणी, भ्रष्ट अधिकारी, काळा पैसा दाबून ठेवणारे हवालाचे दलाल, तसेच इतरही अनेकजण या रागांमध्ये दिसायला तयार नाहीत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ज्यांना मोदी यांनी निवडणुकीत 'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखविले त्या सामान्य जनतेलाच (म्हणजे भाजपला भरघोस पाठिंबा देणाऱ्यांना) बसला आहे. हे स्पष्टपणे दिसत असतानाही सरकार कसले तरी सर्व्हे दाखवून या निर्णयाला देशवासीयांचा पाठिंबा असल्याचे दर्शवत आहे.

ज्यांच्याकडे काळे पैसे आहेत त्यांच्याकडून ते जमा करून सरकारी तिजोरीत जमा करण्यास देशवासीयांचा पाठिंबा जरूर आहे. परंतु, सामान्यांना जगण्याची भ्रांत पडावी अशी अवस्था करणाऱ्या आर्थिक निर्बंधांना नक्कीच पाठिंबा नाही हे कळण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. कदाचित त्याचे राजकीय पडसाद विविध राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीतही उमटण्याची शक्‍यता आहे.