NGHPG Project : राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन वीजनिर्मिती प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन वीजनिर्मिती प्रकल्पाला (नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली, भारतात पर्यावरण पूरक व कमी किमतीच्या ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. हरित जलविद्युत योजनेअंतर्गत २०३० पर्यंत ८ लाख कोटी रूपयांची थेट गुंतवणूक होणार असून यातून सहा लाख नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत असा दावा करण्यात आला आहे.

‘भारत ग्रीन हायड्रोजनचे केंद्र बनेल, असा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये व्यक्त केला होता. पंतप्रधानांच्या या महत्वाकांक्षी योजनेवर मंत्रिमंडळाने मंजुरीची मोहोर उमटविली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्मयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. ते म्हणाले की मोदी यानी २०२१ मध्ये, ग्लासगो येथे भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची रूजवात केली होती. त्याच वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी हरित हायड्रोजनचे उत्पादन वाढविण्या संदर्भात घोषणा करण्यात आली. हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनावर प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रीमंडळाने १७ हजार ४९० कोटी रूपयांच्या वित्तीय तरतुदीलाही मान्यता दिली असून त्यासाठी ४०० कोटी रूपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत देशात हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. स्वातंत्र्याच्या सुवर्ममहोत्सवापपर्यंत, म्हणजे सन २०४७ पर्यंत भआरताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असे सांगून ठाकूर म्हणाले की देशातील विविध क्षेत्रात हरित हायड्रोजनचा वापर वाढवण्यासाठी या योजनेचे संचालक म्हणून (मिशन डायरेक्टर) या क्षेत्रातील ज्ञान असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाईल.

ठाकूर म्हणाले की मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या अनेक योजनांच्या मालिकेतच हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे.ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिमाचल प्रदेशमध्ये ३८२ मेगावॅट क्षमतेच्या ‘ सुन्नी धरण जलविद्युत प्रकल्प' प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे सतलज नदीवर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प पाच वर्षे आणि तीन महिन्यांत पूर्ण होईल. यामुळे हिमाचलमध्ये हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार असून या राज्याला १३ टक्के वीज मोफत मिळणार आहे. त्यासाठी २६१४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे असेही ठाकूर म्हणालेत.

महागडे पेट्रोल आणि डिझेलला उत्तम पर्याय म्हणून ग्रीन हायड्रोजनकडे पाहिले जाते. तज्ज्ञांच्या मते ग्रीन हायड्रोजन पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा खूपच स्वस्त असेल. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर अनेक कंपन्यांनी ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती करून तो पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून वाहनांत वापरण्याची तयारी सुरू केली आहे. यात रिलायन्स, टाटा आणि अदानी उद्योगांचा समावेश आहे. शिवाय इंडियन ऑईल आणि एनटीपीसीनेही ग्रीन हायड्रोजन चा वापर वाढविण्याचे वापर आश्वासन दिले आहे. मोदी सरकारने २०२४ पर्यंत हरित हायड्रोजन संशोधन-निर्मितीवर सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे. दिल्लीपासून त्याची सुरुवात झाली असून दिल्लीत सध्या सीएनजीमध्ये हायड्रोजन मिसळून ५० बसेस धावत आहेत.