मोदींकडून शेतकऱयांना दीडपट हमीभावाचे गाजर

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018

बाजारात शेतमालाचे दर पडल्यास शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती मिळतील याची पुरेपूर दक्षता सरकार घेईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी निती आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करून एक संस्थात्मक ढांचा (मेकॅनिझम) तयार करेल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. एक प्रकारे देशभरात भावांतर योजना लागू करण्याचे संकेतच त्यांनी दिले आहेत

नवी दिल्ली - शेतकरी आणि ग्रामीण मतदारांमधील असंतोषामुळे धास्तावलेल्या मोदी सरकारने या घटकांना खूष करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणांची आतषबाजी केली आहे. आगामी खरीप हंगामात पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) आणि भावांतर योजना देशभरात लागू करण्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर करताना दिले; परंतु यासंबंधीच्या घोषणा करताना त्यांनी शाब्दिक कसरती केल्यामुळे या तरतुदी प्रत्यक्षात उतरणार का, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतमालाचे गडगडलेले भाव, शेतमालाच्या आयात- निर्यातीविषयीचे निर्णय, तसेच नोटाबंदीसारख्या निर्णयांचा फटका बसल्यामुळे मॉन्सूनने साथ देऊनही देशभरातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष आणि उद्रेकाचे प्रतिबिंब मतपेटीतही उमटत आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण मतदारांच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसला. काही प्रमुख राज्यांमध्ये येत्या काही दिवसांत होऊ घातलेल्या निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी सर्व कसब पणाला लावले आहे.

दीडपट भावाचे आश्वासन
केंद्र सरकार ग्रामीण भारतात शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, असे जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. त्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव, मुक्त कृषी निर्यात आणि बाजार सुधारणा या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘‘आगामी खरीप हंगामात सर्व अधिसूचित पिकांच्या आधारभूत किमती या उत्पादन खर्चाच्या कमीत कमी दीडपट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे,’’ असे जेटली म्हणाले. रब्बी हंगामातील बहुतांश पिकांच्या आधारभूत किमती यापूर्वीच उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्यात आल्या आहेत, असा दावा त्यांनी या वेळी केला.

बाजारात शेतमालाचे दर पडल्यास शेतकऱ्यांना आधारभूत किमती मिळतील याची पुरेपूर दक्षता सरकार घेईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी निती आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करून एक संस्थात्मक ढांचा (मेकॅनिझम) तयार करेल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. एक प्रकारे देशभरात भावांतर योजना लागू करण्याचे संकेतच त्यांनी दिले आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात मध्य प्रदेश सरकारने सोयाबीनसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर भावांतर योजना लागू केली. या योजनेनुसार बाजारात शेतमालाचे भाव पडल्यास सरकारने शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यांतील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा केला जातो. मध्य प्रदेश सरकारने सोयाबीननंतर चालू रब्बी हंगामात हरभरा पिकासाठीही ही योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. जेटली यांनी संकेत दिल्याप्रमाणे देशभरात भावांतर योजना खरोखरच लागू झाली तर शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेतील ती ऐतिहासिक सुधारणा ठरेल, असे मानले जात आहे.

शेती कर्जात १० टक्के वाढ
शेती क्षेत्रासाठीच्या संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० टक्के वाढ करून तो ११ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचे जेटली यांनी प्रस्तावित केले आहे. शेती कर्जासाठी २०१४-१५ मध्ये ८.५ लाख कोटींची तरतूद केली होती. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी त्यात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, गेल्या वर्षी डेअरी क्षेत्रासाठी विशेष पायाभूत सुविधा निधीची घोषणा केल्यानंतर यंदा मत्स्य व्यवसाय तसेच पशुसंवर्धन या दोन क्षेत्रांसाठी पायाभूत सुविधा निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, एकेकाळी डेअरी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ‘ऑपरेशन फ्लड’ मोहिमेच्या धर्तीवर नाशवंत शेतीमालासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ मोहीम प्रस्तावित करण्यात आली आहे. टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या नाशवंत शेतमालाच्या भावातील चढ- उतारावर मात करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी १३ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी १० हजार ६९८ कोटी रुपयांची तरतूद होती. 

बाजार बळकटीकरणावर भर
देशातील ८६ टक्के लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या २२ हजार ग्रामीण बाजारांचे रूपांतर ग्रामीण कृषी बाजारांमध्ये करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतमालाच्या थेट खरेदीसाठी यंत्रणा त्या माध्यमातून उभी राहणे अपेक्षित आहे. तसेच, देशातील २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजार आणि ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी कृषी बाजार पायाभूत निधी स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी २००० कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंड प्रस्तावित केला आहे. देशातील ४७० बाजार समित्या ई-नाम प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन जोडण्यात आल्या असून, उर्वरित बाजार समित्या मार्च २०१८ पर्यंत जोडण्यात येतील, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.   

निर्यातीला चालना
केंद्र सरकार शेतमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी पावले उचलेल, असे जेटली यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘सुमारे १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स मूल्याचा शेतमाल निर्यात करण्याची देशाची क्षमता आहे; परंतु सध्या केवळ ३० अब्ज डॉलर्स इतकीच निर्यात होते. अपेक्षित क्षमता साध्य करण्यासाठी कृषी निर्यातीचे क्षेत्र मुक्त करण्यात येईल.’’ 
अन्नप्रक्रिया विभागासाठीची तरतूद ७१५ कोटी रुपयांवरून थेट १४०० कोटींवर नेण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही जेटली यांनी केली.

सिंचनासाठी तरतूद
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ९६ जिल्ह्यांसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी सिंचनासाठी सौर पंपांचा उपयोग करावा, यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना बरोबर घेऊन कार्यक्रम आखणार असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. किसान क्रेडिट कार्डधारकांची व्याप्ती वाढवून त्यात मासेमारी आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्यांनाही समावून घेतले जाणार आहे.     

ग्रामीण विकासासाठी १३.३४ लाख कोटी
विविध योजना आणि विभागांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणीवर १३.३४ लाख कोटी रुपये खर्च करेल, असे जेटली म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. ग्रामीण सडक योजनेसाठी गेल्या वर्षी १६ हजार ९०० कोटींची तरतूद होती, ती वाढवून १९ हजार कोटी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची तरतूद २९ हजार ४३ कोटींवरून कमी करून २७ हजार ५०५ कोटी करण्यात आली आहे.

शेती क्षेत्राची कामगिरी खराब राहिल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार कृषी क्षेत्राचा विकासदर ४.९ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर घसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे जेटली यांनी अधोरेखित केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी (ता. १) लोकसभेत २०१८ या वर्षासाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

हा अर्थसंकल्प अन्नप्रक्रिया ते फायबर ऑप्टिक्‍स, रस्ते ते जहाजबांधणी, तरुणाई ते वृद्ध नागरिक, ग्रामीण भारत ते आयुषमान भारत, डिजिटल भारत ते स्टार्ट अप इंडिया अशा सर्व क्षेत्रांशी संबंधित असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांच्या आशा व महत्त्वाकांक्षांना बळ देणारा अाहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे अभिनंदन.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

शेतमालाला रास्त दराचे आश्वासन देऊन भाजप सरकारला सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली आहेत, तरीही चौथ्या अर्थसंकल्पात हे सरकार शेतकऱ्यांना आश्वासन देत आहे. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी केवळ ‘फॅन्सी स्कीम’ जाहीर केल्या आहेत, त्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींशी मेळ खात नाहीत.
- राहुल गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेस

Web Title: UnionBudget 2018 Narendra Modi Indian Farmers