उत्तराखंडच्या डोंगराळ प्रदेशात कमी उंचीची पारंपरिक बांधणीची घरे बांधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उत्तराखंड राज्य सरकारने स्थानिक पारंपारिक बखली शैलीतील घरे बांधणाऱ्यांना सबसिडी देण्यात येणार आहे. बखली या श्रेणीतील घरे बांधली तर तब्बल तीन लाख रुपयांचा निधी नागरिकांना देण्यात येणार आहे.
उत्तराखंड गृहनिर्माण नियम -2025 नुसार, उत्तराखंड गृहनिर्माण व विकास परिषद क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या सर्वच नागरिकांना हा लाभ मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच उत्तराखंड गृहनिर्माण व शहरी विकास प्राधिकरणाने तयार केलेल्या नियमांना मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत भूमी वापराचे बदल सुलभ केले गेले आहेत.
या नियमानुसार नकाशा स्वीकृतीच्या फीमध्ये देखील सूट दिली गेली आहे. सरकारने कमकुवत विभागाची उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये वरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना संपूर्ण राज्यात घरे मिळू शकतील.
प्राधान्य गृहनिर्माण नियम कुटुंबातील महिला सदस्याला प्रधान मंत्री अवास योजनेच्या नियमांनुसार केले गेले आहेत. ज्या अंतर्गत ईडब्ल्यूएस गृहनिर्माण संस्थांना दोन लाखांना राज्य सरकारने दिले जाईल. गृहनिर्माण वाटपात कुटुंबातील महिला सदस्याला प्राधान्य दिले जाईल.
कुटुंबातील महिला सदस्याच्या प्राथमिकता आवास नियमावलीला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमांच्या अनुरूप तयार केले गेले आहे. ज्या नियमांअंतर्गत राज्य सरकारकडून EWS निवासासाठी दोन लाख रूपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.यासोबतच यासह, गृहनिर्माण वाटपात कुटुंबातील महिला सदस्याला प्राधान्य दिले जाईल.
डेव्हलपर्सच्या मनमानी कारभारावर येतील पाबंद
या मॅन्युअलमध्ये, डेव्हलपर्सच्या मनमानी कारभारावर रोख लावण्यासाठी गृहनिर्माण श्रेणीतील घरांच्या जास्तीत जास्त किंमतीसह प्रति चौरस मीटर कार्पेट क्षेत्राचे जास्तीत जास्त दर निश्चित केले गेले आहे. कमकुवत उत्पन्न गट घरांचे जास्तीत जास्त मूल्य नऊ लाख किंवा प्रति चौरस मीटर कार्पेट क्षेत्रात 30 हजारांवर निश्चित केले गेले आहे.
अल्प उत्पन्न गटाच्या घरांची जास्तीत जास्त किंमत 15 लाख किंवा प्रति चौरस मीटर कार्पेट क्षेत्रात 33 हजारांवर निश्चित केली गेली आहे. अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी घरांची जास्तीत जास्त किंमत 24 लाख किंवा 40 हजार चौरस मीटर कार्पेट क्षेत्रावर निश्चित केली गेली आहे. अतिरिक्त गृहनिर्माण आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का म्हणाले की, लवकरच या संदर्भात जिल्हा स्तरावरील विकास प्राधिकरणासमवेत बैठक घेण्यात येईल.
