आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आज या बैठकीत बर्‍याच प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये उत्तराखंडचे पहिले योग धोरण मंजूर केले गेले. योग धोरणाद्वारे राज्यातील पाच क्षेत्रे योगाचे केंद्र म्हणून विकसित केली जातील. यासह राज्य सरकारने आरोग्य विभागाला ७५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात १० कोटी रुपयांपर्यंत विभागीय कामे स्थानिक कंत्राटदारांमार्फत केली जातील. प्रत्येक श्रेणीतील स्थानिक कंत्राटदारांच्या कामाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे, स्थानिक लोक आणि स्थानिक उत्पादनांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
उत्तराखंड मेगा आणि औद्योगिक धोरण २०२५ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी धोरण तयार केले गेले आहे. उद्योगांना चार श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे. उद्योग स्थापनेसाठी राज्य चार श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे.
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र निती २०२४ चे संशोधन
सरकारी विभागाच्या अधीनस्थ अकाउंट्स सीएडी राजपत्रित नियम २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. सभागृहात राज्य पूर सुरक्षेचा वार्षिक अहवाल मंजूर झाला आहे. मंत्रिमंडळात उत्तराखंड निबंध लिपिक कर्मचारी सेवा नियम २०२५ च्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे.