Uniform Civil Code : दुसऱ्या लग्नापासून घटस्फोटापर्यंत... मुस्लिम समाजाच्या UCCबद्दल अडचणी काय आहेत? जाणून घ्या

Uniform Civil Code Latest News : पुन्हा एकदा देशात समान नागरिक संहितेची चर्चा होत आहे, उत्तराखंड राज्यात मंगळवार (6 फेब्रुवारी 2024) रोजी पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड - 2024 विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आलं. उत्तराखंड विधानसभेत हे विधेयक सादर झाल्यानंतर मुस्लिम संघटना याचा विरोध करत आहेत. या विधेयकावर अद्याप चर्चा होणे बाकी आहे, त्यानंतर तो मंजूर केला जाईल. यादरम्यान नेमकं मुस्लिम समाजाच्या याबद्दल अडचणी काय आहेत? हेच आज आपण जाणून घेणार आहोत.

UCC मध्ये मुस्लिमांसाठी काय अडचणी आहेत?

भारतातील विविध धर्मांचे स्वतःचे कायदे आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिमांसाठी बनवला आहे. सध्या, मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) एप्लिकेशन अॅक्ट 1937 मुस्लिमांना लागू आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यास हा कायदा रद्द करून समान नागरीक कायद्याचे पालन करावे लागेल.

लग्नाचे वय - भारतात मुलींचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे ठेवण्यात आले आहे, तर मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये 15 वर्षांनंतर मुलींना लग्न करण्याची परवानगी आहे. भारतात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला असून, त्यामुळे अल्पवयीन मुलींचे लग्न करणे हा गुन्हा आहे. अशा प्रकारे ते मुस्लिम पर्सनल लॉ पूर्णपणे आव्हान दिले जात आहे . UCC आल्यानंतर विवाह नोंदणी आवश्यक असेल.

घटस्फोट – इद्दत – स्त्रीचा दुसरा विवाह – मुस्लिम घटस्फोटाबाबत शरिया कायद्याचे पालन करतात. इतकेच नाही तर मुस्लिमांना पर्सनल लॉ मध्ये सूट मिळते जी इतर धर्मांच्या स्पेशल मॅरेज अॅक्ट पेक्षा वेगळी आहे. याशिवाय घटस्फोट घेताना जर एखाद्या व्यक्तीने कायदा मोडला तर त्याला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. घटस्फोटावर स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार असतील. जर महिलेला पुन्हा लग्न करायचे असेल तर कोणत्याही अटी असणार नाहीत. याशिवाय इद्दतवर पूर्ण बंदी असेल.

इद्दत हा एक प्रकारचा वेटिंग पीरियड आहे, जो मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर किंवा घटस्फोटानंतर पूर्ण करावा लागतो. यामध्ये घटस्फोटाचा कालावधी 3 महिने 10 दिवस असतो आणि जर पतीचा मृत्यू झाला तर हा कालावधी 4 महिने 10 दिवसांचा असतो. इद्दत दरम्यान, स्त्रीला इतर कोणत्याही पुरुषाला भेटण्याची परवानगी नसते आणि ती पूर्णपणे पडद्यात राहते.

पोटगी - घटस्फोटानंतर महिलेला पोटगी देण्याबाबत मुस्लिमांमध्ये वेगवेगळे नियम आहेत. या अंतर्गत, मुस्लिम पुरुष आपल्या पत्नीला फक्त इद्दतच्या कालावधीसाठी (तलाकानंतर तीन महिने आणि 10 दिवस) भरणपोषण देण्यास बांधील आहे. त्याच वेळी, भारतीय कायद्यानुसार, घटस्फोटानंतर स्त्रीला कायमची पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे (जोपर्यंत ती दुसरे लग्न करत नाही).

मालमत्तेचे वितरण- मुस्लिम महिलांमधील मालमत्तेच्या वाटणीची पद्धत वेगळी आहे. ज्याप्रमाणे हिंदूंचा वारसा कायदा सांगतो की, हिंदूंमध्ये मुलगा आणि मुलगी यांना संपत्तीत समान अधिकार आहेत, त्याचप्रमाणे मुस्लिमांमध्येही तसे नाही. यामुळेच मुस्लिमांमध्ये या नव्या बदलांची भीती आहे.

बहुपत्नीत्व- बहुपत्नीत्व म्हणजे एक पत्नी असताना इतरांशी लग्न करणे. मुस्लिमांमध्ये चार विवाहांना परवानगी आहे, मात्र, भारतीय मुस्लिमांमध्ये बहुपत्नीत्वाची प्रथा हिंदू किंवा इतर धर्मांसारखीच आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे च्या डेटानुसार आकडेवारीनुसार, 2019-21 मध्ये, 1.9 टक्के महिलांनी कबूल केले की त्यांच्या पतींना दुसरी पत्नी आहे. यावरून असे दिसून येते की मुस्लिम चार विवाहांच्या बाजूने नाहीत, परंतु त्यांना शरियतमध्ये कुठलेही बदल नको आहेत. म्हणूनच ते यूसीसीच्या विरोधात आहेत.

दत्तक घेणे- इस्लाममध्ये कोणत्याही व्यक्तीला दत्तक घेण्याची परवानगी नाही. जर भारताबद्दल बोलायचे झाल्यास येथे दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ मुळे या कायद्यापासून मुस्लिमांना दूर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे अपत्य नसलेल्या व्यक्तीला मूल दत्तक घेता येत नाही.

मुलांची कस्टडी- मुस्लिमांना लागू असलेल्या शरियत कायद्यानुसार, वडिलांना मुलगा आणि मुलगी या दोघांचा नॅचरल गार्डियन मानले जाते. आईबद्दल बोलायचे झाले तर, आईला तिच्या मुलाचे वय 7 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलाच्या कस्टडीचा अधिकार आहे. तर मुलीसाठी, आईला तिची मुलगी वयात येईपर्यंत तिची कस्टडीचा अधिकार आहे.