लसीकरण धोरणाचा फेरआढावा घ्यावा; सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोरोनाप्रतिबंधक लस किंमत धोरणाचा फेरआढावा घेण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. प्रथमदर्शनी हे धोरणच लोकांच्या आरोग्याला हानीकारक असल्याचे दिसून येते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली.

आजच्या घडीला उत्पादकांनी लशींच्या दोन वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या आहेत. लशींच्या खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्यांना वेगवेगळी रक्कम मोजावी लागेल. लस निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये नवे उत्पादक यावेत, स्पर्धा वाढावी म्हणून राज्यांना उत्पादकांशी चर्चा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण या धोरणाचा १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण मोहिमेला फटका बसू शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. या गटातील ज्यांचे लसीकरण करण्यात येईल त्यामध्ये समाजातील मागास घटकांचा समावेश आहे. यातील अनेकजण लसीकरणासाठी पैसे मोजू शकत नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालय म्हणाले

• संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा विचार करा

• लॉकडाउन केल्यास आर्थिक बाबींचा विचार व्हावा

• रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी ओळखपत्राचा आग्रह नको

• सरकारी रुग्णालयांतील उपचाराबाबत धोरण बनवा

• लशींच्या दराबाबत केंद्राने उत्पादकांशी चर्चा करावी

• केंद्राने लशी खरेदी करून त्या राज्यांना द्याव्यात