Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये कडक होणार वक्फ बोर्ड कायदा; लवकरच होणार अंमलबजावणी

Uttarakhand :

उत्तराखंडमध्ये वक्फ बोर्डाच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात येणार आहेत.  उत्तराखंडमध्ये वक्फ संपत्तींवरील ताबा हटवने, वक्फ कमिटिमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि कमेटीवरील निर्बंध तसेच कमिटी पदाधिकाऱ्यांवरील विश्वासार्ह्यता, योग्यता निश्तित करणे यासह अनेक नियमांसाठीचा कायदा कडक करण्यात येणार आहे.  

बोर्ड बैठकीत वक्फ बोर्ड विनिमय २०२२ च्या नोटिफिकेशन मुद्द्यावर शिक्का मोर्तब करण्यात आला. यावेळी, नोटिफिकेशनचा मुद्दा शासन पातळीवर पाठवण्यात आला आहे. प्रदेश भागात अजूनही वक्फ कायदा लागू आहे. ज्याचे कार्य त्याच्या कमलांनुसार केले जाते. पण २०२२ मध्ये लागू केलेले नियम यामध्ये नाहीत. ज्यामुळे बोर्डाच्या अनेक कामांमध्ये अडथळे येत आहेत.

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी शादाब शम्स यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्ड विनिमयाच्या सूचनांसाठी बोर्डमध्ये प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. प्रदेशात अजून 2500 इतक्या कमिटी आहेत. त्यांवर तब्बल पाच हजार मालमत्ता आहेत. सर्व मालमत्तांना ऑनलाईन केले जात आहेत तसेच, त्यांचा सर्व्हेही केला जाणार आहे. तसेच, त्यांच्याशी संबंधित व्यवहारही ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहेत.

मदरशांमध्ये उत्तराखंड बोर्डाचाच अभ्यासक्रम

मुस्लिम कॉलनीमध्ये राज्यातला पहिला मॉडर्न मदरसा सुरू केला जाणार आहे. अध्यक्ष शम्स यांनी सांगितलं की, यासाठी दुसरा हफ्ता २५ लाख इतका जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये उत्तराखंड बोर्डाचा एनसीईआरटी अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे.

वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व ११७ मदरशांना मॉडर्न बनवण्याचा आमचा मानस आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, हे मदरशे अद्ययावत होणार असून तिथे ऑनलाईन पद्धतीने तपासणी अन् CCTV सुद्धा बसवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

वक्फ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे जीएम डॉ. शाहिद सम सिद्दीकी यांना मुसूरीच्या कोहिनूर बिल्डिंग, मुसुरी स्कूल आणि रानीखेट जामा मशिदी यांचे कार्यकारी अधिकारी बनविले गेले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद सिराज उस्मान यांना दोन्ही न्यायाधिकरणात अधिवक्ता नियुक्त करण्यासाठी प्रशासन स्तरावर प्रयत्न करण्यासाठीची विनंती करण्यात आली आहे.

तर यावेळी, मंडळाने निलंबित वक्फ इन्स्पेक्टर मोहम्मद अली यांना शुल्क पत्रकाची शिफारस केली. काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. ज्यावर सहमती दिली गेली नाही. हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले आहे. तसेच, हा मुद्दा पुढील बैठकीत ठेवला जाईल, अशी माहितीही यावेळी वक्फ बोर्डाकडून देण्यात आली.