esakal | भारतात 'व्हॉट्सअॅप'वर येऊ शकते बंदी; जाणून घ्या यामागील कारण

बोलून बातमी शोधा

WhatsApp may be banned in India Find out the reason behind this}

केंद्र सरकारकडून नवी माहिती व तंत्रज्ञान नियमावली गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीतून सरकारने डिजिटल मीडियासाठी आचारसंहिता सांगितली आहे

भारतात 'व्हॉट्सअॅप'वर येऊ शकते बंदी; जाणून घ्या यामागील कारण
sakal_logo
By
टीम ई-सकाळ

केंद्र सरकारकडून नवी माहिती व तंत्रज्ञान नियमावली गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीतून सरकारने डिजिटल मीडियासाठी आचारसंहिता सांगितली आहे. तसेच सोशल मीडियात व्हायरल होणाऱ्या मेसेजचा मूळ निर्माता कोण आहे हे सरकारला कळायलाच हवे या धोरणावर सरकार कायम आहे. मात्र, व्हॉट्सअॅपवर, सिग्नल, टेलिग्राम यांसारख्या मेसेंजर अॅप कंपन्या एंड-टू-एंड इन्स्क्रिप्शन धोरण वापरतात. मात्र, सरकारी धोरणात ही बाब बसत नसल्याने एकतर त्यांना एन्ड-टू-एन्डचं धोरण संपुष्टात आणावं लागेल किंवा भारतातून आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. 

सर्व सोशल मीडिया अॅप्सना आयटी नियमावली लागू

भारताची नवी माहिती तंत्रज्ञान नियमावली २०२१ जाहीर करताना गुरुवारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले ट्विट किंवा मेसेज भारतात तयार झाले नसतील तर ते भारतात पहिल्यांदा कोणाला पाठवण्यात आले होते हे संबंधित अॅप कंपनीला भारत सरकारला सांगावं लागेल. कारण व्हॉट्सअॅप, युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर या प्लॅटफॉर्मन्सना आता आयटीची नवी नियमावली लागू होणार आहे. 

 व्हॉट्सअॅप म्हणतं मेसेजच्या सुरक्षेशी तडजोड नाही 

दरम्यान, यापूर्वी व्हॉट्सअॅपने २०१८मध्ये एका निवेदनात म्हटलं होतं की, एन्ड-टू-एन्ड इन्स्क्रिप्शनवर मर्यादा आल्यास त्याचा गंभीररित्या गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही युजर्स देत असलेली गोपनियतेची सुरक्षा कमी करु शकत नाही. 

...तर अॅपवर बंदीचा निर्णय घ्यावा लागेल

दरम्यान, गुरुवारी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, "सरकारला जी माहिती हवी आहे त्यासाठी अॅप्सना आपलं एन्ड-टू-एन्ड धोरण तोडण्याची गरज नाही. तर सरकारचं म्हणणं केवळ संबंधित मेसेजचा मूळ निर्माता कोण आहे हे जाणून घेणं आहे.  मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीचा भंग केल्यास संबंधित अॅपवर बंदी आणण्याचा कडक निर्णय घ्यावा लागेल, असंही त्यांनी गुरुवारी स्पष्ट केलं.