पेट्रोलियम पदार्थ GST च्या कक्षेत कधी? मोदी सरकारनं दिलं राज्यसभेत उत्तर

नवी दिल्ली - धान्य, दही, लस्सीसह विविध वस्तूंवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने एकट्याने घेतलेला नाही. ज्या जीएसटी परिषदेत हा निर्णय एकमताने झाला त्यात केरळ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या सरकारांचे प्रतिनिधी हजर होते व त्यांनीही याच निर्णयाला सहमती दर्शविली होती, असा दावा सरकारने राज्यसभेत केला.

भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारले होते, की नुकत्याच झालेल्या जीएसटी बैठकीत विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या दिल्ली, केरळ, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांचे मंत्री उपस्थित होते का ? त्यांनी अन्नधान्य, दही, लस्सी आदींवर जीएसटी लावण्याचा निर्णयावर सहमती दर्शविली होती का ? असे सवाल विचारले होते. या बैठकीत या वस्तूंवर जीएसटी लावण्याला या राज्यांनी विरोध केला की असहमती दर्शवली होती, असा सवालही त्यांनी केला. यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की जीएसटी परिषद एकमताने निर्णय घेते.

लखनौ येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीत विविध राज्यांचे मंत्रिगट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गटामध्ये कर्नाटक, बिहार, केरळ, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील मंत्र्यांचा समावेश आहे. या परिषदेत केरळ, बंगाल व राजस्थानसह विविध विरोधी पक्षीय राज्यांतील सरकारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जीएसटीबाबत निर्णय घेणाऱ्या या परिषदेतील व गटातील सदस्यांच्या मान्यतेनेच हा निर्णय घेण्यात आला, असेही चौधरी म्हणाले.

‘तो’ प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन

पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, की असे निर्णय जीएसटी परिषदाच घेतात. त्यातच हा प्रस्ताव आला होता. हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. ‘एक राष्ट्र, एक किंमत’ या तत्त्वानुसार पेट्रोलियम पदार्थांवर एकसमान जीएसटी लागू होणार का? असा सवाल भाजपचे अशोक वाजपेयी यांनी विचारला होता.