Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला सरकारचा विरोध का?

संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिलाय. मात्र सध्या देशात एका प्रकरणाने चांगलाच गदारोळ माजलाय. ते प्रकरण म्हणजे समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यावरुन.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली होती. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले. (why government against Same Sex Marriage read story)

समलैंगिक विवाह म्हणजे काय?

समलैंगिक विवाह म्हणजे दोन समान लिंगाच्या व्यक्तींनी एकमेकांसोबत केलेला विवाह. उदारहण, दोन पुरषांमधील विवाह किंवा दोन स्त्रियांमधील विवाह. जरी असा विवाह करणे कायदेशीर गुन्हा नाही तरीसुद्धा अशा विवाहाला काही देशांनी कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.

समलैंगिक विवाहाला सरकारचा विरोध का ?

सरकारच्या मते समलैंगिक असणाऱ्या जोडप्यांचे लग्न आणि लैगिंक संबंध भारतीय कुटूंब प्रणालीत येत नाही. भारतीय कुटूंब प्रणाली एक पुरुष नवरा तर महिला ही पत्नी असते तर या दोघांपासून संतान होतं.

संसदच्या मते देशात विवाह कायदा हा केवळ एक पुरुष आणि एक महिलेच्या विवाहालाच स्वीकार करण्यास तयार आहे. जर समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली तर मुळ विवाह कायद्यावर वाद निर्माण होऊ शकतो.

सरकारच्या मते देशात विवाह एक पवित्र परंपरा आहे. ज्यामध्ये पुरुष आणि एका महिलेमध्ये दृछ संबंध निर्माण होतात आणि ही परंपरा अनेक काळापासून सुरू आहे जी सामाजिक मुल्यांंवर आधारीत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंधाला मान्यता दिली होती

सप्टेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाजूला केले होते. दोन व्यक्तीमधील समलैंगिक संबंधाला मान्यता दिली होती ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 ला आव्हान दिले होते ज्यामध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा म्हटले आहे.

आता प्रश्न असा निर्माण होतोय की सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंध ठेवण्याला मान्यता दिली तर आता समलैंगिक विवाहाला मान्यता का देऊ नये? मुळात आतापर्यंत 32 देशांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली. जर आज सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली तर भारत हा 33 वा देश ठरेल.