'लस नसताना कॉलरट्यून का ऐकावी?' हायकोर्टाचे केंद्र सरकारवर ताशेरे

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) आज केंद्र सरकारच्या (Central Government) लसीकरण (Corona Vaccination) धोरणावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘‘सध्या तुमच्याकडे लोकांना देण्यासाठी पुरेशा लशी नाहीत पण एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याला फोन केला असता तिला लसीकरणाची कंटाळवाणी कॉलर ट्यून (corona caller tune) ऐकावी लागते.’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Central Government) फटकारले आहे. (Why listen to caller tune when there is no vaccine? High Court dig at Central Government)

‘‘आता लोकांना देण्यासाठी तुमच्याकडे लशीच नाहीत तरीसुद्धा तुम्ही मात्र लसीकरण करू असे सांगत आहात. लशींचा साठाच नसेल तर लसीकरण कोण करणार?’’ असा सवालही न्यायालयाकडून करण्यात आला. तुरुंगामध्ये कैद्यांच्या भेटीसाठी जाणाऱ्या वकिलांच्या लसीकरणाच्या मुद्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘‘ एखाद्या व्यक्तीला बंदूक न देताच युद्धाच्या आघाडीवर पाठविता येणार नाही.’’ असे मतही न्यायालयाने यावेळी मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच न्यायालयीन अधिकारी आणि वकील काम करत असल्याने त्यांचे संरक्षण होणे गरजेचे असल्याचे मत न्या. नवीन चावला यांनी मांडले.

याचिकाकर्त्यांची मागणी

दिल्ली राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरणाने याबाबतची याचिका दाखल केली होती. जिल्हा न्यायालयांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या लसीकरण केंद्रांवर वकील आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचे देखील लसीकरण केले जावे, यासाठी तसे निर्देश केंद्र आणि दिल्ली सरकारला देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने सांगितले, की ‘‘ फ्रंटलाइन वर्करच्या श्रेणींमध्ये सध्या वकिलांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे देशभरातील वकिलांचे लसीकरण हा सगळ्याच्याच दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.’’