कृषी कायदे रद्द करा, अन्यथा संपूर्ण दिल्ली ब्लॉक करु; शेतकरी आक्रमक

नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारने विशेष सत्र बोलावून तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, अन्यथा आम्ही दिल्ली ब्लॉक करु, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. सरकारने पंजाबसोबतच देशभरातील शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवावे, असंही शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

प्रोफेसर दर्शनपाल म्हणाले की, आम्ही आपसातील बैठक आणि चर्चा संपवली आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीला केवळ पंजाबच्या शेतकरी नेत्यांना बोलावले होते, चार प्रतिनिधींची समिती बनवण्याचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळून लावला, कारण देशाभरातील अन्य शेतकऱ्यांनाही बोलवण्यात यावे असं आम्हाला वाटतं. योगेंद्र यादव यांच्या नावावर केंद्र सरकारला आपत्ती होती. हे केवळ पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे, असं सरकारने दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने शेतकऱ्यांना विभागण्याचा आणि फोडण्याचा प्रयत्न केला.

काँग्रेसचे भविष्य उज्वल, शेतकरी आंदोलनातून धडा घ्यावा- शत्रुघ्न सिन्हा

आम्ही एकत्र मिळून निर्णय घेतला आहे की त्यांना लिखित स्वरुपात निवेदन देण्यात येईल. आमची मागणी आहे की तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जावेत. केंद्र सरकारने विशेष सत्र बोलावून तिन्ही कायदे रद्द करावेत. हे कायदे का रद्द केले जावेत, याची कारणे सविस्तरपणे आम्ही सरकारला लिहून देऊ. सरकारने हे कायदे मागे घेतले नाहीत, तर आंदोलन तीव्र होईल. संपूर्ण दिल्लीला ब्लॉक करण्यात येईल, असं शेतकरी प्रतिनिधी प्रोफेसर दर्शनपाल म्हणाले आहेत. 

केवळ पंजाबच्याच नाही, तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात यावे. 5 डिसेंबरला देशात ठिकठिकाणी मोदी सरकारच्या पुतळ्याचे दहन केले जावे असं आव्हान आम्ही केलं आहे. संपूर्ण देशात 5 डिसेंबरला धरणे आंदोलन करण्यात येईल. 7 तारखेला खेलाडू आणि कलाकार ज्यांना राष्ट्रीय पुरस्तार मिळाले आहेत, ते वापस करतील, असंही ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात शेतकरी आंदोलन तीव्र होणार असल्याचे दिसत आहे. 

दरम्यान, गेल्या 6 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सरकारने नव्याने आणलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याच संदर्भात कृषीमंत्री आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये मंगळवारी बैठक पार पडली. चर्चा निष्फळ ठरल्याने 3 डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.