World Human Rights Day : जान जाएगी मगर...; अंतिम श्वासापर्यंत हिरावून न घेता येणारे 10 अधिकार

World Human Rights Day : मानवी हक्क म्हणजे असे हक्क जे कोणत्याही व्यक्तीपासून हिरावले जाऊ शकत नाही. आज जागतिक मानवी हक्क दिन साजरा केला जात असून, आज आम्ही अशा दहा अधिकारांवर माहिती सांगणार आहोत. हे अधिकार असे आहे जे तुमच्या अंतिम श्वासापर्यंत कोणतीही व्यक्ती हिरावून घेऊ शकत नाही.

हेही वाचा - Credit Score: असा वाढवा तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’

आयुष्यात कोणत्याही व्यक्तीला मूलभूत हक्क, जात, धर्म, भाषा, वंश, प्रादेशिकता, राष्ट्रीयत्व यापासून वंचित ठेवता येत नाही. हे सर्व हक्क तुमच्या जन्मापासून मिळतात आणि मरेपर्यंत तुमच्याकडे राहतात. या अधिकारांमध्ये सन्मानाने आणि स्वातंत्र्याने जगण्याचा अधिकार, सामाजिक-आर्थिक अधिकार, शिक्षण-वैद्यकीय अधिकारांचा समावेश आहे. १० डिसेंबर १९४८ रोजी पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवाधिकार स्वीकारण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन साजरा केला जातो.

पहिला हक्क म्हणजे जगण्याचा हक्क. प्रत्येक जीवाचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याशिवाय छळ, अमानुष आणि अपमानास्पद वागणुकीपासून मुक्त होण्याचा अधिकार आणि तिसरा हक्क म्हणजे समान वागणूक मिळण्याचा अधिकार होय. म्हणजेच रंग, जात, धर्म, लिंग इत्यादी आधारावर कोणाशीही भेदभाव करू नये.

चौथा अधिकार म्हणजे गोपनीयतेचा अधिकार. हे आपले सरकारी किंवा कॉर्पोरेट पाळत ठेवण्यापासून संरक्षण करते. कोणत्याही व्यक्तीशी संबंधित माहिती त्याच्या परवानगीशिवाय वापरली जाऊ शकत नाही. पाचवा अधिकार आश्रयाच्या अधिकाराचा समावेश असून, सहावा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला कायदेशीर वयानंतर तुमचा जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य देतो.

सातवा अधिकार तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. या अधिकाराअंतर्गत हे तुम्हाला तुमची स्वतंत्र मते ठेवण्याचा, तुमच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचा किंवा सोडण्याचा अधिकार देते. आठव्या अधिकाराअंतर्गत तुम्हाला काम करण्याचा अधिकार असून, शिक्षणाचा हक्क आहे. तर शेवटच्या 10 व्या अधिकार सामाजिक सेवांचा आहे. या अंतर्गत अन्न, वस्त्र, निवास, वैद्यकीय आणि सुरक्षिततेसह राहणीमानाची खात्री मिळण्याचे अधिकार येतात.

भारताच्या संविधानात मानवाधिकारांची हमी देण्यात आली असून, २८ सप्टेंबर १९९३ पासून भारतात मानवी हक्क कायदा लागू झाला. त्यानंतर सरकारने १२ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली. विविध राज्यांमध्ये मानवाधिकार आयोगदेखील कार्यरत असून, येथे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रारी केल्या जाऊ शकतात.