शासनाने कंत्राटी शिक्षक भरतीचे गाजर दाखवून डीएड बेरोजगारांची चेष्टा केली आहे. गेली बारा वर्षे नोकरीसाठी आंदोलने उपोषण करूनही शासन आणि प्रशासनाकडून डीएड बेरोजगारांवर अन्याय केला जात आहे.
सिंधुदुर्गनगरी : कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये स्थानिक पातळीवर डीएड (D.Ed.) बेरोजगारांना कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक म्हणून नियुक्ती शासनाने नवा आदेश काढत रद्द केली आहे. सिंधुदुर्गात डीएड बेरोजगार संघटनेने केलेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी अशा पद्धतीची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. आता तीच रद्द केल्याने स्थानिक डीएड बेरोजगारांमध्ये संतापाची लाट आहे.