थोडक्यात:
दिल्ली विधानसभेने खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2025 मध्ये एक नवे विधेयक मंजूर केले आहे.
फी ठरवताना शाळांना शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार असून, नियमभंग केल्यास कडक दंड आणि शिक्षाही होणार आहे.
पालकांना फीवाढीबाबत ‘वीटो पॉवर’ देण्यात आली असून त्यांच्या मतानुसार निर्णय घेतला जाईल.