न्यू नॉर्मल : अक्षय ऊर्जा : सरकारी योजना व धोरणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकार मजबूत आर्थिक वाढीसाठी सुरक्षित, परवडणारी आणि शाश्वत ऊर्जा प्रणाली तयार करण्यासाठी सुधारणांची अंमलबजावणी करत आहे. देशातील वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जा विकसित करणे आणि त्याचा वापर करणे हे ‘नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालया’चे उद्दिष्ट आहे. हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारत सक्रिय आहे. पॅरिस करारांतर्गत त्याचे राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, जीडीपीच्या प्रति युनिट उत्सर्जन - २००५ पासून ३३ ते ३५ टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करते. भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात आकर्षक अक्षय ऊर्जा बाजार आहे. सौर ऊर्जेमध्ये भारत २०१९ पर्यंत पाचव्या आणि अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमतेमध्ये चौथ्या क्रमांकावर होता.

नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती गती दिली आहे. सौर क्षेत्रात छतावरील तसेच घरगुती उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी अनेक धोरणे आणली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, थक्क झालेल्या ऊर्जा निर्मितीशी जुळण्यासाठी, अक्षय क्षेत्राला अधूनमधून पुरवठ्यावरून जीडब्ल्यू स्केल स्टोरेज क्षमतेसह चोवीस तास पुरवठ्याकडे वळणे आवश्यक आहे. भारत अविकसित, मागासलेला देश म्हणून असणारे चित्र आपण काही वर्षात पूर्णपणे बदललेले आहे. आपल्या देशातील प्रमुख व्यावसायिकांना उभारी देणारे धोरण जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी लागणारी ऊर्जा, कार्यक्षमता नवे तंत्रज्ञान हे आत्मसात करून, ‘नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय’ कार्यरत आहे.

मंत्रालयात एका दालनातून दुसरीकडे कागद न जाता या काळात आता संबंधित मंत्री एकमेकांकडे जातात, प्रश्नांविषयी चर्चा करतात व ते एकत्रितपणे सोडवितात. अशा प्रकारच्या कामकाजाचा परिणाम कार्यक्षमता वाढवण्यात झाला आहे. आता, प्रश्न प्रलंबित, अवलंबित ठेवण्यापेक्षा प्रश्नांना जलद न्याय, योग्य मार्ग काढून विकासाची गती वाढवणे हे एकमेव उद्दिष्ट आहे. अधिकृत आणि अनौपचारिक भेटीत, बैठकांमध्ये पण हाच ध्यास असतो. हा बदल निश्चितच देशाला नवीन ऊर्जा देत आहे. २०२२ पर्यंत १७५ गेगावॉट निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर सौरऊर्जेपासून १०० गेगावॉट, पवनापासून ६० गेगावॉट, बायोमासपासून १० गेगावॉट आणि लघु जलविद्युतपासून ५ गेगावॉट निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या योजना

• प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा ऊर्फ उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम)

• रूफ टॉप सोलर (RTS) कार्यक्रम

• सोलर पार्कस्

• ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर

• बेटांचे हरितकरण

अक्षय ऊर्जावाढीसाठी उपाययोजना

• अक्षय ऊर्जा पॉवर प्रकल्पांमधून चोवीस तास वीज (RTC) सुनिश्चित करणे

• अक्षय ऊर्जा संकरित प्रकल्प

• सौर शहरे

• अक्षय खरेदी दायित्वे

• आंतरराज्य पारेषण प्रणाली शुल्क माफ