तुमच्या, माझ्या मुलांच्या शिक्षण पद्धतीत ३४ वर्षानंतर झालेला आमूलाग्र बदल नेमका कसा आहे, जाणून घ्या सोप्या भाषेत...

मुंबई - केंद्र सरकारकाने तब्बल ३४ वर्षानंतर नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. तब्बल ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ चर्चा, वादविदानांतर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या समितीने हे नवीन धोरण केलंय. आपल्या देशाचं पाहिलं शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये जाहीर केलं होतं. मात्र त्या धोरणांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले नाहीत. हे धोरण अस्तित्वात येण्याअगोदर असलेली १०+२+३ ही व्यवस्था तशीच कायम करण्यात आली. हे नवे धोरण सादर करताना शिक्षणावर ४.४ टक्क्यांवरून जीडीपीच्या ६ टक्के इतकी रक्कम खर्च केली जाईल, असे या समितीकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे देशातील शिक्षण घेणाऱ्या ३० कोटी विध्यार्थ्यांना  फायदा होईल. या धोरणांचा किंवा शैक्षणिक बदलांचा परिणाम हा प्रत्येक पाल्यावर झाल्यानंतर पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यावर होणार आहे. या सविस्तर लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात हे नवं शैक्षणिक धोरण नेमकं काय आहे.  

शालेय शिक्षण - 

नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या समितीने सध्या सुरु असलेली K-१२ ही पद्धत मोडीत काढली आहे. यापुढे आता १०+२ म्हणजेच १० वर्षे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण आणि २ वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षण हे आता अस्तित्वात राहणार नाही. आता सर्व शाळा व शैक्षणिक संस्था ५+३+३+४ ही नवी रचना अंमलात आणतील. 

या रचनेनुसार तुम्हाला वाटेल की आपल्याला पाल्याला १५ वर्षे शाळेत पाठवावे लागेल. परंतु  तुम्ही जर थोडं लक्ष देऊन पाहिलं तर लक्षात येईल की बहुतेक मुलं (खास करून शहरांमधील) हे आपलं शिक्षण वयाच्या तिसऱ्यावर्षी प्ले स्कुलच्या माध्यमातून सुरु करतात. खरं तर पहिलीपासूनच आपल्याकडे अधिकृत शिक्षणाची व्यवस्था असली, तरीही सरकारी खर्चाने पहिलीच्या आधी दोन वर्षांची बालवाडी, अंगणवाडी यांसारखे प्रयोग राबवण्यात येतच होते. इथं मिळणाऱ्या शिक्षणाचे कधीही मूल्यमापन केले जात नव्हते. नव्या धोरणात प्रथमच वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून मुलांच्या वाढीकडे लक्ष देण्यात आले आहे. यामुळे प्ले स्कुलदेखील आता अधिकृत शिक्षणाचा भाग बनेल.

पहिल्या ५ वर्षांमध्ये ज्या लहान मुलांचे वय ३ ते ८ वर्षांच्या दरम्यान आहे ते पायाभूत टप्प्यांमध्ये प्रवेश करतील. या वयात लहान मुलांच्या मेंदूची वाढ होत असते त्यामुळे संपूर्ण अभ्यासक्रम हा भाषा शिकणे, खेळणे आणि शारीरिक शिक्षणावर अवलंबून असेल. ही ५ वर्ष झाल्यानंतर मुलं तिसरीमध्ये प्रवेश करतील. या इयत्तेत विद्यार्थ्यांना शोध, परस्परसंवाद आधारित शिक्षण, भाषा आणि अंककौशल्य या गोष्टी शिकवण्यात येतील. 

मात्र हे शिक्षण देण्यात महत्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची पद्धत. पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतूनच शिक्षण देण्यात येणार आहे असा गैरसमज निर्माण झाला होता. पण हे पूर्णपणे बरोबर नाही. या धोरणानुसार, पाचव्या वर्गापर्यंत आणि शक्य असल्यास आठवी आणि त्यावरच्या वर्गांनाही जिथे शक्य असेल तिथे मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे. त्यानंतर सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये तेथील प्रादेशिक भाषेचा वापर करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही ३ भाषांमधून शिक्षण दिले जाईल. या तीन भाषा कोणत्या असतील हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार त्या राज्याला असणार आहे. मात्र या ३ पैकी २ भाषा भारतीय असणे महत्वाचे आहे. 

यांनतर, विद्यार्थी सहाव्या वर्गात गेल्यावर त्यांना विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक शास्त्र यांचे शिक्षण देण्यात येईल. याकाळात विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षणही देण्यात येईल. त्यांना तंत्रशिक्षणाचे ज्ञानही देण्यात येईल. एवढेच नाही तर विद्यार्थ्यांना यावेळी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली इंटर्नशिप करावी लागणार आहे.      

विद्यार्थी नववीमध्ये गेल्यावर त्यांना अनुशासनात्मक अभ्यासाचे धडे दिले जाणार आहेत यात त्यांना स्वतःच्या आवडीचे विषय निवडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांना आता विज्ञान, गणित अशा विषयांचा ताण न घेता आपल्या आवडीचे विषय शिकता येणार आहेत. जसे की विदयार्थी आपल्या आवडीनुसार फिजिक्स आणि संस्कृत किंवा राज्यशास्त्र आणि संगणक हे विषयही सोबत शिकता येणार आहेत. यासोबत विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक शिक्षणावर आणि अभ्यासेतर उपक्रमांवरही भर देण्यात येणार आहे.    

यासर्व बदलांनंतरही विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षांसाठी तयार करण्याचे काम केले जाणार आहे. या नवीन धोरणामुळे बोर्डाच्या परीक्षा बंद होणार नाही,  मात्र त्यांचं महत्व नक्कीच कमी होणार आहे आणि परीक्षा सोपी होणार आहेत. विदयार्थ्यांना परत परीक्षा देण्याची मुभा असणार आहे.    

महाविद्यालयीन शिक्षण -

या धोरणात सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) तर्फे उच्च शिक्षणासाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा संपूर्ण देशभरात घेतली जाणार आहे. या परीक्षेचे महत्व अमेरिकेत महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या SAT या परीक्षेइतकेच असणार आहे. 

महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ३ किंवा ४ वर्षांचे पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे त्यांना शिक्षण मधेच सोडण्याची मुभा असणार आहे. जर तुम्ही एक वर्ष पूर्ण केले तर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल. दोन वर्ष पूर्ण केलीत तर तुम्हाला डिप्लोमा मिळेल आणि तुम्ही ३ किंवा ४ वर्ष पूर्ण केलीत तर तुम्हाला डिग्री मिळेल. जर तुम्ही ४ वर्ष शिक्षणासोबत संशोधनही केले तर तुम्ही पीएचडी साठी पात्र होणार आहात. 
  
अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) ही विशेष पद्धत या धोरणात मांडण्यात आली आहे. जे विद्यार्थी इतर मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थांमधून कोर्सेस करतील त्यांचे अकॅडेमिक क्रेडिट जमा केले जाणार आहेत. तुम्ही तो कोर्से पूर्ण केलात की या बँकेत तुमचे क्रेडिट जमा होणार आहेत. विशेष म्हणजे हे क्रेडिट्स तुम्ही महाविद्यालय बदलताना शिफ्ट करू शकणार आहात.  

या धोरणात युनिव्हर्सिटींना बहु-अनुशासनात्मक बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच युनिव्हर्सिटीमध्ये सर्वकाही शिकवण्यात यावे अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. २०४० वर्षापर्यंत भारत सरकारचा एकल-प्रवाह संस्था बनवण्याचा निर्धार आहे.  

अशा रितीने नवीन शिक्षण पद्धतीचे धोरण मांडण्यात आले आहे. शिक्षण तज्ज्ञ मिता सेनगुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, "नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीने विद्यार्थ्यांना संधी, निवड आणि बदल या तीन गोष्टी दिल्या आहेत. मात्र याची अंमलबजावणी करणे ही महत्वाचे काम असणार आहे. आपल्याला फक्त वाट बघून गोष्टी बदलताना बघायच्या आहेत."

( संपादन - सुमित बागुल )

Indias New Education Policy 2020 in simple words read detail story