PSI Recruitment : साडेतीन वर्षानंतरही पीएसआयची नियुक्ती रखडली; सुमारे ६५० उमेदवार प्रतिक्षेत

पुणे - फेब्रुवारी २०२० मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी संयुक्त भरती प्रक्रीया घोषीत होते. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी म्हणजेच मार्च २०२३ मध्ये या परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांची मुलाखतीसह संपुर्ण प्रक्रिया पार पडते. मात्र, अजूनही अंतिम निकाल घोषीत न झाल्यामुळे उमेदवारांच्या पदरी केवळ निराशाच आहे. रखडलेल्या या निकालामुळे उमेदवारांच्या संपुर्ण आयुष्याचीच दिशा अनिश्चिततेच्या गर्तेत गेली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक पदासह, कर निरीक्षक, आणि सहायक कक्ष अधिकारी पदांच्या भरतीसाठी संयुक्त भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. कोरोनाचे संकट आणि लांबलेल्या भरती प्रक्रियेनंतरही उमेदवारांनी मोठ्या संयमाने ही परीक्षा पार पाडली. मात्र, अजूनही सरकारकडून अंतिम निकाल घोषीत न झाल्यामुळे उमेदवार चिंतेत आहे. पीएसआय पदासाठी मुलाखत देणारी श्वेता सांगते, ‘पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसह मैदानी चाचणीही पूर्ण झाली आहे.

मार्चच्या दूसऱ्या आठवड्यात मुलाखतीही झाल्यात. आमच्या सोबत परीक्षा देणाऱ्या कर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी पदांसाठी पात्र ठरलेले उमेदवार सेवेत रूजु झाले. मात्र अजूनही आमची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीकिंवा अंतिम निकाल लागलेला नाही.’ अंतिम निकाल हा एसईबीसी ते इडब्ल्यूअस संदर्भातील आरक्षण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण देत थांबविला असल्याचा आरोपही पात्र उमेदवारांनी केल आहे. एकूण ६५० जागांची नियुक्ती रखडलेली आहे.

सद्यस्थिती काय?

- साडे तीन वर्षांनंतरही पीएसआय २०२० ची भरती प्रक्रिया रखडलेली

- आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी राज्य सरकारने एमपीएससीला कोणतेच निर्देश दिले नाही

- सरकारी अनास्थेमुळे उमेदवारांच्या भविष्य अधांतरी

- इतर पदांतील उमेदवार ऋजु झाले, मात्र पीएसआयची नियुक्ती रखडलेली

- शासन निर्णयमुळे इतर १२ जाहीरातींवर परिणाम

- विद्यार्थ्यांनी निकालाची प्रतिक्षा करावी की पुन्हा अभ्यासाला लागावे, हा संभ्रम

टाईमलाईन

- फेब्रुवारी २०२० - संयुक्त भरती प्रक्रियेची घोषणा

- ४ सप्टेंबर २०२१ - पूर्व परीक्षा पार पडली

- ११ आणि २५ सप्टेंबर २०२२ ः पोलिस उपनिरीक्षक पदाची मुक्य परीक्षा पार पडली

- फेब्रुवारी २०२३ ः शारिरीक चाचणी घेण्यात आली

- मार्च २०२३ ः मुलाखती पार पडल्या

आरक्षणा संदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेत आयोगाला निर्देश देणे गरजेचे आहे. मात्र, शासनाकडून या संदर्भात कोणतीच हालचाल केली जात नाही. पर्यायाने आयोगालाही निकाल घोषित करता येत नाही. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून तातडीने या संदर्भात अध्यादेश काढावा.

- महेश बडे, स्टुडंट राईट्स असोसिएश

पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा अंतिम निकाल हा आरक्षणाशी निगडीत असून, राज्य शासनाने या संदर्भात आम्हाला निर्देश देणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच पुढची प्रक्रिया होईल.

- सुनिल अवताडे, आवर सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग