New Education Policy : शिक्षण पुनर्रचनेच्या वाटचालीत राज्य अग्रेसर

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधून या धोरणाच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा संबंधित खात्याच्या मंत्रिमहोदयांनी घेतलेला आढावा.

- चंद्रकांत पाटील

मा णसाला आपल्या पूर्ण क्षमता वापरता येण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे लागते. शिक्षण हे त्यासाठीचे महत्त्वाचे साधन आहे. देशाचा विचार करता येत्या दशकात जगातील सर्वांत मोठी युवकांची लोकसंख्या भारतामध्ये असेल आणि त्या सर्वांना चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाच्या संधी पुरवण्याच्या आपल्या क्षमतेवर आपल्या देशाचे भवितव्य ठरेल.

भारताने २०१५ मध्ये स्वीकारलेल्या ‘शाश्वत विकास- २०३०’च्या कृती कार्यक्रमाच्या चौथ्या उद्दिष्टात ‘जागतिक शिक्षण विकास कृती कार्यक्रम’ समाविष्ट आहे. हे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण निश्चित करण्यासंबंधी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला ज्ञान महासत्ता आणि विश्वगुरू बनवण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वेगाने कार्यरत आहेत. या उत्तुंग उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी शिक्षणप्रणालीची नव्याने रचना करण्याच्या प्रयत्नांतून ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’आखले गेले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देण्यासाठी या लेखाचा प्रपंच.

धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी माजी कुलगुरू नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तयार करण्यात आली. सदर समितीने विविध कार्यबल गट स्थापन केले. त्यांनी आपापले अहवाल दिले. शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध घटकांसमवेत अनेक बैठका घेण्यात आल्या.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात डॉ. रवींद्र कुलकर्णी अहवालाचा स्वीकार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. राष्ट्रीय श्रेयांक संचयिनीमध्ये (ॲकेडमिक बॅंक) सर्वाधिक नोंदणीत राज्य देशात अग्रेसर आहे.

नव्या धोरणानुसार शिक्षण देणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना या संचयिनीमध्ये नोंदणी करावी लागते. विद्यार्थ्यांनीसुद्धा स्वतःचे ABC ओळखपत्र तयार करणे बंधनकारक आहे. (लिंक - www.abc.gov.in) विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी त्यांचा आधार क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक वापरायचा आहे.

केवळ नोंदणीकृत उच्च शिक्षण संस्थाच विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले श्रेयांकन (क्रेडिट) अपलोड करू शकतात. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक नोंदणीकृत उच्च शिक्षणसंस्था (१०७) असणारे राज्य आहे. सर्वाधिक विद्यार्थी नावनोंदणी करणा-या पहिल्या पाच विद्यापीठांपैकी तीन विद्यापीठे महाराष्ट्रातील आहेत.

क्लस्टरच्या निर्मितीला प्रोत्साहन

महाविद्यालये/ विद्यापीठांच्या क्लस्टर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात राज्य पुढे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये रूपांतरण होणे अपेक्षित आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांची वाढती संख्या (१५२),

कायद्यानुसार स्वायत्त महाविद्यालयांना (२५) अधिकारप्राप्त स्वायत्त दर्जा देणे आणि क्लस्टर महाविद्यालये/ विद्यापीठे यांकरता Statutes तयार करणे, यातून सरकारने बहुविद्याशाखीय संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी वाटचाल सुरू केली आहे.

याचबरोबर ‘Professor of Practice and Digital Adjunct Faculty’ संकल्पनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकार करत आहे. उच्च शिक्षण संस्थांच्या नॅक व एनबीए मान्यताप्राप्तीच्या बाबतीतही राज्य अग्रेसर आहे.

सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक पद्धती आणि अभ्यासक्रम समकक्षता यांच्या सामायिकतेसाठी राज्यस्तरीय ‘ई-बोर्ड ऑफ स्टडीज’ची स्थापना करण्यात आली. उच्च शिक्षणाचे परिदृश्य बदलण्याच्या दृष्टीने उच्च शिक्षणशिक्षणँसंस्थांमधील शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थे’ची स्थापना करून एक वेगळा दृष्टिकोनही देशासमोर ठेवला आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण

प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार हे तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख तत्त्व आहे. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात मराठीत तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे भाषांतर करण्यास प्रोत्साहन देत आहोत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याने २० एप्रिल, १६ मे आणि चार जुलै रोजी काढलेल्या विविध शासनआदेशांनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुविद्याशाखीय आणि आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून तयार केलेल्या एकसमान कौशल्याधारित ‘क्रेडिट फ्रेमवर्क अभ्यासक्रमा’ची ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेतः

१) विविध शाखांमध्ये आणि संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम निवडण्यात लवचिकता आणि स्वातंत्र्य.

२) पदवी पातळीवरील तीन/चार वर्षीय बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, श्रेयांक व्यवस्थेसंदर्भात नियम. कप्पेबंदपणा दूर करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार, त्यांनी निवडलेल्या करिअरकरिता विविध विद्याशाखांत आणि संस्थांत अभ्यासक्रमांचे अध्ययन करण्यासाठी स्वातंत्र्य.

३) विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार पर्यायी शिक्षण आणि अध्ययनपद्धतीची (ऑफलाईन, खुली आणि दूरस्थ अध्ययन पद्धती, ऑनलाईन अध्ययन आणि

संकरित-हायब्रीड) उपलब्धता.

४) चार वर्षांचा बहुविद्याशाखीय पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना त्यांनी निवडलेल्या मुख्य व उपविषयांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याची मुभा.

५) प्रत्येक सम सत्रानंतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश-निर्गमन धोरण आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार क्रेडिट्स मिळविता येणार: विद्यार्थ्यांना या चार वर्षीय बहुविद्याशाखीय पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक श्रेयांक संरचनेसह किती काळाचा अभ्यासक्रम निवडायचा याचे स्वातंत्र्य असेल. या धोरणांतर्गत एक वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम, तीन वर्षांची बॅचलर्स पदवी, चार वर्षांची बॅचलर्स पदवी (ऑनर्स/ संशोधन) आणि बहु आगमन-निर्गमन पर्याय देणारी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सोय दिलेली आहे.

यात व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास घडवणारे अभ्यासक्रम, क्षमता विकास करू शकणारे अभ्यासक्रम, भारतीय ज्ञानप्रणाली, मूल्याधिष्ठित शिक्षण, क्रीडा, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांसारखे सह-अभ्यासेतर अभ्यासक्रम यांचा समावेश होतो.

यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यगुणांना प्रोत्साहन देणे आणि शिक्षणासोबत छंदही जोपासणे शक्य होईल. विद्यापीठांना आणि स्वायत्त महाविद्यालयांना यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांचे संघटन तयार केले गेले आहे.

असे क्रांतिकारी आणि दीर्घ दृष्टी असलेले धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला दिले, यासाठी मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांना त्यांचे आयुष्य यशस्वीपणे जगण्याचे सामर्थ्य देईल आणि भारताला ज्ञान महासत्ता आणि विश्वगुरू बनविण्याचा मार्ग सुकर करील, याचा विश्वास वाटतो.

(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आहेत.)