न्यू नॉर्मल : बंदर व्यवसाय आणि मनुष्यबळ विकास

कृष्णपट्टणम पोर्टमध्ये असणारे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरची निर्मिती करण्याचा अनुभव मला कायम स्मरणात राहील. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने पावले उचलली गेली. या केंद्रांतर्गत २२कोर्सेस आहे. त्यात मेरीटाईम स्पेसिफिक कोर्सेसचा समावेश नव्हता. त्या समितीत मी काही काळ काम केले. मरीनशी संलग्न अनेकविध नवे क्षेत्र आम्ही सुचवले. मरिन इंजिनिअरिंग म्हणजे केवळ बोटी, जहाज, एवढेच नाहीतर ओशोनोग्राफी, मेकॅनिकल, कॉम्पुटर, इलेक्ट्रॉनिक अशा अनेक शाखांसहित ऑपरेशन, नेव्हल आर्किटेक्ट, ऑफशोर कन्स्ट्रक्शन अशा अनेकविध क्षेत्रांची ही मोट आहे. यासाठी लागणारी कौशल्य याचा वेगळा विचार करणे हे या समितीचे काम होते.

मरिन ॲक्टद्वारा स्थापित शैक्षणिक सरकारी व खासगी पदवी, पदविका शिक्षण देत आहेत. त्याची गरज व वेगळेपणा, अन्य क्षेत्रांशी सह-संबंध या बाबी वेगाने बदलत आहेत. भारताच्या जलमार्ग मंत्रालयाने रोजगारासाठी सज्ज कर्मचारी वर्ग तयार करून त्यांची क्षमता जागतिक मानकांनुसार तयार करण्यासाठी नव्या योजना आणि आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे भारताला असणाऱ्या मोठ्या समुद्र किनाऱ्याचा आणि बंदरांचा फायदा जगाला होईल आणि कुशल मनुष्य बळाने बंदरांचा आर्थिक व्यवसाय वेगाने वाढेल.

किनारपट्टी भागातील तरुणांना नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध होण्यासाठी हे बंदर व्यवसायातले प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त आहेत. भारतातील बंदर तंत्रज्ञान आणि बांधणी यात सक्षम करत असतानाच, पोर्ट ऑपरेशन, जहाज देखभाल दुरुस्ती, बंदरावरील मालाची वाहतूक या सर्व प्रकारच्या एकत्रित सेवा बंदरावर देता याव्या यासाठी विशेष कार्यक्रमही सुरू करण्यात आले आहे. या बरोबरच जागतिक व्यवसायाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली संभाषण कला, नेतृत्व गुण, निर्णय क्षमता, संघभावनेने एकत्रित काम करण्याची क्षमता या नवीन जीवन कौशल्यांचा यात समावेश केला आहे. महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग पाहता महिला सक्षमीकरण आणि विशेष कौशल्य कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. जलमार्ग उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी विशेषतः बंदरांमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढवावी यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मुंद्रा, कृष्णपत्नम बंदरावरील सुविधा आणि कौशल्यविकास संस्था हे याच उत्तम उदाहरण आहे.

अलीकडील काळात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने (MOPSW) कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) सह सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हे सहकार्य जहाज मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांच्या विद्यमान आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमांतर्गत प्रशिक्षणाच्या आधारे मूल्यांकनकर्ता किंवा प्रशिक्षक म्हणून काम करण्याचा मार्ग प्रदान करेल.

या करारांतर्गत १० पात्रता पॅक विकसित करण्याची कल्पना आहे. प्रमुख बंदरांमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेतंर्गत, ४,००० हून अधिक व्यक्तींनी कौशल्य वाढीसाठी प्रशिक्षण घेतले आहे. अदानी उद्योग समूह, शिपिंग कॉर्पोरेशन, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तसेच डीपी वर्ल्ड, इंटरनॅशनल शिपिंग कौन्सिल असे अनेक खासगी उद्योग, जागतिक व्यवसाय समूह भारतातील संस्थांबरोबर कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी भागीदारी करत आहेत. सक्षम किनारपट्टी, जागतिक स्पर्धेत टिकणारी सागरी बंदर आणि यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी एनएसडीसीसारखी यंत्रणा, सागरी वाहतूक आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण संधी उपलब्ध होत आहेत हे नक्की.