करिअर घडविताना : डीएसटी : संशोधनाच्या मुबलक संधी

- राजेश ओहोळ

नव्याने उदयास येणाऱ्या शास्त्र तंत्रज्ञानातील संशोधनास प्रोत्साहन व बळकटी देण्याचे मुख्य कार्य केंद्र सरकारच्या शास्त्र तंत्रज्ञान विभागाकडून (DST) केले जाते. देशातील शास्त्र तंत्रज्ञान संबंधित कार्यांचे आयोजन, समन्वय आणि त्यांना उत्तेजन देणे आदींसाठी शास्त्र तंत्रज्ञान विभाग नेहमीच अग्रेसर आहे.

शास्त्र तंत्रज्ञानातील धोरणे व मार्गदर्शक आराखड्यांनुसार स्वतःच्या अखत्यारित असणाऱ्या प्रयोगशाळा, स्वायत्त संस्था व व्यावसायिक संस्थांना या विभागाने शास्त्र तंत्रज्ञान विकास कार्यात गुंतून ठेवले आहे. देशभरात पसरलेल्या बहुसंख्य संशोधन संस्थांना नवनवीन संशोधनाची जबाबदारी देऊन अनेक महत्त्वाकांक्षी संशोधनांना सफल करण्यास हा विभाग प्रभावी ठरला आहे. शास्त्र तंत्रज्ञानाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर थेट परिणाम होतो. नैतिकता आणि कायदेशीर बंधने यांच्या चौकटीत राहून विज्ञानाच्या प्रगतीचा मनुष्यास अधिकाधिक वापर होणे जरुरीचे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि पर्यावरण संवर्धन या दोन मुद्द्यांशी कुठल्याही प्रकारे तडजोड न करता शास्त्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्यापक होण्याकरिता ‘डीएसटी’ने केंद्रीय भूमिका घेतली आहे. भूगर्भशास्त्र ते अंतरिक्ष शास्त्रापर्यंत सर्व क्षेत्रांना नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे.

संशोधन व विकास कार्यक्रम

टोकाच्या आणि प्राधान्य असणाऱ्या क्षेत्रांना जाणून घेऊन त्यातील संशोधन व विकास (R&D) कार्याला पुढे रेटण्याचे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम शास्त्र तंत्रज्ञान विभाग शास्त्र व अभियांत्रिकी संशोधन परिषदेच्या (SERC) सल्ल्यांनी पार पाडत आहे. शास्त्र व अभियांत्रिकी संशोधन परिषद ही एक सल्लागार समिती आहे, की ज्यात आयआयटी, भारतीय विद्यापीठे, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि उद्योग यातील नामवंत शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांचा समावेश होतो. ही परिषद तिच्या विभिन्न समित्यांकडून शास्त्र तंत्रज्ञान विभागाला सहकार्य करत असते.

शास्त्र तंत्रज्ञानाचे प्रस्तावांचे पुनर्विलोकन करणे, संशोधन आणि विकासासाठी नवीन व आंतरविषयांतील क्षेत्रांची एकत्रित विकासासाठी निवड करण्याची शिफारस या परिषदेकडून डीएसटीला मिळते. दरवर्षी अंदाजे एक हजार मूलभूत शास्त्र आणि अभियांत्रिकी निगडित वेगवेगळ्या विषयांचे प्रकल्प या परिषदेकडून ‘डीएसटी’साठी पाठविले जातात. अर्थातच ‘डीएसटी’ हे प्रकल्प योग्य त्या संशोधन किंवा प्रयोगशाळेकडे सुपूर्त करते. अशा सर्व प्रकल्पांना आर्थिक साह्य ‘डीएसटी’ करते.

नॅनोसायन्स ॲण्ड टेक्‍नॉलॉजी

नॅनोसायन्स ॲण्ड टेक्‍नॉलॉजी या नवीन व शास्त्र तंत्रज्ञानाच्या वेगवेगळ्या शाखांशी निगडित क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून ‘नॅनोमटेरिअल्स सायन्स ॲण्ड टेक्‍नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह’ (एनएसटीआय) या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची सुरुवात ‘डीएसटी’ने केली आहे. नॅनोसायन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजीमधील संशोधन व विकासावर भर देऊन या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर भारत तुल्यबळ कसा होईल या दृष्टीने संशोधन व विकास कार्यक्रम आखले जात आहेत. या ताज्या तंत्रज्ञानात तरुण शास्त्रज्ञांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग अपेक्षित आहे.

ड्रग ॲण्ड फार्मास्युटिकल्स रिसर्च

डीएसटीची ‘ड्रग ॲण्ड फार्मास्युटिकल्स रिसर्च’ ही योजनेतून औषध तयार करणाऱ्या कंपन्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व विकास केंद्रे यांच्या एकत्रित संशोधन व विकास कार्यक्रमांना सहकार्य मिळते. या कार्यक्रमानुसार ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि युनानी आदींमधील नवीन औषधांचे संशोधन करता येते.

फेलोशिप योजना

जागतिक दर्जाच्या संशोधनास उत्तेजन देण्यासाठी हुशार व विशेष योग्यता प्राप्त तरुण शास्त्रज्ञांना डीएसटीने ‘सुवर्णजयंती फेलोशिप’ ही योजना पन्नासाव्या स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू केली आहे. तीस ते चाळीस वर्षे वयोमर्यादेतील तरुण शास्त्रज्ञ या योजनेसाठी पात्र आहेत. शास्त्र तंत्रज्ञान विभागाने २००२पासून ‘महिला शास्त्रज्ञ योजना’ अमलात आणली आहे. शास्त्र शाखेच्या सर्व विषयांमध्ये या योजनेद्वारे महिलांना करिअर करता येऊ शकते.

मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम

शास्त्र तंत्रज्ञानाच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांतील संशोधन कार्यात विज्ञाननिष्ठ उमेदवारांना सामील करून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या ‘फेलोशिप’ व शिष्यवृत्ती योजना ‘डीएसटी’ घोषित करते. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना अशा योजनांचा संशोधनवृत्ती जोपासण्यासाठी निश्‍चित फायदा होतो. महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच पुढील संशोधनाची दिशा मिळू शकते. राष्ट्रीय शास्त्र तंत्रज्ञान विकास प्रक्रियेत विशेषतः पस्तीस वर्षांखालील शास्त्रज्ञांना शास्त्रीय संकल्पनांना वास्तवात उपयोजन करण्याची आव्हानात्मक जबाबदारी ‘डीएसटी’ सदैव देत आहे.

माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींच्या शास्त्रीय वृत्तीला चालना देणे व या विद्यार्थ्यांना शास्त्र तंत्रज्ञानाकडे आकर्षित करण्याकरिता ‘किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजने’चा आरंभ केला आहे. या योजनेनुसार स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे उमेदवारांची निवड करण्यात येते. पात्र उमेदवारांना शास्त्र शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते.