शालेय शिक्षणाची इयत्ता

भाष्य - डॉ. मीनल अन्नछत्रे

विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कुठला पर्याय निवडतील, हे मुख्यत्वे त्यांच्या

शालेय शिक्षणाच्या दर्जावरच ठरते. त्यामुळे हा दर्जा वाढविण्याची गरज आहे. तो तपासण्याची देशव्यापी मोहीम ही त्याची सुरुवात असू शकेल.

अठरा महिन्यांहून अधिक काळ शाळा बंद आहेत. मुलांना आता शाळेबाहेर राहण्याची सवय झाली आहे. भारताला लोकसंख्येचा लाभांश २०५०च्या दरम्यान मिळवून देणारी हीच ती सगळी मुले. मुलांचे शालेय शिक्षण आणि त्यानंतर त्यांनी निवडलेले उच्च शिक्षणासाठीचे विविध पर्याय यातूनच खरेतर कोणत्याही देशाचे भविष्य वर्तवता येते;त्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही! पण इथे शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण दोन्हींची सांगड घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.या पार्श्वभूमीवर अर्थशास्त्रातील नोबेलविजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी निदर्शनास आणून दिलेले शालेय शिक्षणाचे दाहक वास्तव विचारात घेऊन तातडीने काही पावले उचलायला हवीत.

प्रा. बॅनर्जी आणि त्यांचे सहकारी यांच्या अभ्यास आणि सर्वेक्षणानुसार असे दिसून आले, की नुसती शालेय शिक्षणाची वर्षे मोजून उपयोग नाही, तर प्रत्येक इयत्तेत अपेक्षित असलेली गणितीय, वाचिक आणि लेखन कौशल्ये मुलांनी आत्मसात केली आहेत किंवा नाही, हे बघणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही निरीक्षणे सर्वच विकसनशील देशांना लागू आहेत. भारताबद्दल बोलायचे झाले तर भारतीय वार्षिक शैक्षणिक अहवालातही काहीसे असेच दिसून येते. एक उदाहरण देते. इयत्ता तिसरीच्या वर्गातील फक्त ३०% मुलेच त्या वर्गस्तरावर जे अपेक्षित आहे, ते वाचू आणि लिहू शकतात. तीच कथा गणित विषयाची आहे.

वेगवेगळ्या इयत्तांमधील अनेक मुले वर्ग स्तरापेक्षा कित्येक वर्षे मागे आहेत. त्यांना वर्गात काय चालले आहे, हे शिकणे कठीण वाटते. महाराष्ट्रात आठवीपर्यंत हे असेच चालते, याचे कारण आपण सर्वांना उत्तीर्ण करत आहोत. कोविड महासाथीने आणि डिजिटल शिक्षणाने या क्षेत्रातील विषमता आणखीनच वाढतेय. गणितीय, वाचिक आणि लेखन कौशल्ये त्या त्या इयत्तेप्रमाणे असणे ही शालेय शिक्षणाची पायाभरणी आहे. हेच विद्यार्थी पुढे उच्च शिक्षणासाठी कुठला पर्याय निवडतील, हे मुख्यत्वे त्यांच्या शालेय शिक्षणाच्या दर्जावरच ठरते.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार उच्च शिक्षणाचे एकूण नोंदणी गुणोत्तर हे सध्या २७.१ टक्के इतके आहे. उच्च शिक्षणाचा विस्तार आणि ते सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उच्च शिक्षण एकूण नोंदणी गुणोत्तर हे २०३०पर्यंत ५२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आपण स्वीकारले आहे. भारतामध्ये जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची उच्च शिक्षण प्रणाली आहे, जी उच्चभ्रू वर्गापासून आत्ता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात आहे. स्पर्धात्मकता आणि आर्थिक वाढीचे चालक म्हणून उच्च शिक्षणासाठी अनेक चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. येत्या काही वर्षात खाजगी क्षेत्राची मोठी आणि वाढती भूमिका आपल्याला दिसून येईल.

मागणी-पुरवठा जुळवण्यासाठी अधिक विद्यापीठांची आवश्यकता आहे. पण या आधी शालेय शिक्षणानंतर भारतीय मुले कुठल्या क्षेत्रांना प्राधान्य देतात, याची आकडेवारी आणि त्याचे विश्लेषण उच्च शैक्षणिक धोरण संशोधन केंद्र (CPRHE), दिल्ली तर्फे करण्यात आले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकीसाठी उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी ही मानव्यविद्या किंवा सामाजिक विज्ञाने, वाणिज्य या शाखांमधील नावनोंदणीपेक्षा खूपच कमी आहे. आणि वर्षानुवर्षे हीच स्थिती पाहायला मिळत आहे. या लेखासोबत दिलेला तक्ता पुरेसा बोलका आहे.

आपला उद्देश जर पदव्युत्तर शिक्षण वाढवणे हा असेल तर शाळेपासून ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण अशा एकत्रित प्रवासाची सांगड घातली पाहिजे. विज्ञान, तंत्रज्ञान,अभियांत्रिकी, वैद्यकीयसाठीचा कल कमी असण्याची मुख्य कारणे ही शालेय शिक्षणात दडलेली आहेत. शालेय शिक्षणाच्या दरम्यान जर विद्यार्थी चालू इयत्तेपेक्षा मागे असेल, त्याची गणितीय, वाचिक आणि लेखन कौशल्ये पुरेशी विकसित झाली नसतील आणि त्याला गणित, विज्ञानासारख्या विषयांची भीती मनात बसली असेल तर हाच विद्यार्थी पुढे जाऊन आर्टस, कॉमर्स, सामाजिक विज्ञान यासारखे विषय निवडतो.

जर देशाची बहुसंख्य मुले उच्च शिक्षणासाठी हा पर्याय निवडतील तर विज्ञान, तंत्रज्ञानातील नवीन संशोधनात आपण कुठे असू? कुठून नवीन उत्पादने शोधली जातील? हा झाला देशाच्या स्तरावरील विचार. याचा अर्थ आपल्याला फक्त डॉक्टर आणि अभियंतेच तयार करायचे आहेत, असे मुळीच नाही. पण वैयक्तिक आयुष्यात सुद्धा गणितीय, वाचिक आणि लेखन कौशल्ये, विज्ञानची गोडी नसल्यामुळे या मुलांना तर्कशुद्ध व शास्त्रीय विचारांची जोड कुठून लाभणार? चौकटीबाहेर विचार करणे त्यांना कसे जमणार? या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम रोजगार निर्मिती, नवीन उद्योगासाठीच्या कल्पना यामध्ये परिवर्तीत होतो.

यासाठी उच्च शिक्षणाबरोबर किंबहुना त्या आधी शालेय शिक्षणाचा दर्जा विविध राज्यातून तपासून पाहायला हवा. विविध वर्गातील मुलांचे छोटे छोटे गट करून त्यांची गणितीय, वाचिक आणि लेखन कौशल्ये, त्यांची विज्ञान विषयाची गोडी, हे सगळे तपासून पाहता येईल. यासाठी अनेक शिक्षित बेरोजगारांना मदतीला घेता येईल. केनिया, ब्राझील आणि जवळपासच्या राष्ट्रांमध्ये अशा पद्धतीची शालेय शिक्षणाची तपासणी करण्यात आली आहे. भारतामध्ये सुद्धा अशा प्रकारची मोहीम राज्यस्तरावर राबवणे आणि त्यातून पुढे येणाऱ्या परिणामांवर तत्काळ उपयोजना हे अगदी शक्य आहे.

इथे शिक्षकांची भूमिका खूप मोठी आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रकारचे आणि सातत्याने प्रशिक्षण दिले जावे, त्यासाठीची यंत्रणा उभारावी. सध्या प्रशिक्षणाचा उपक्रम होत नाही, असे नाही; पण त्याचा दर्जा, काळाची गरज ओळखून त्यात समाविष्ट केलेले साहित्य आणि त्यातील सातत्य या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. शालेय शिक्षणाचा दर्जा हा मुद्दा प्राधान्याने विचारात घ्यायला हवा. उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर वाढवण्याच्याही आधी त्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षक भरती, त्यांच्या या कामाचा त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला अशा अनेक स्तरांवर लवकरात लवकर कृती होणे आवश्यक आहेच.

शैक्षणिक कार्यक्रम नोंदणीची टक्केवारी

1. बीए ---------------------२५.८४

2. बीएस्सी ---------------१२.६०

3. बीकॉम ---------------११.१४

4. बी टेक ----------------५.७५

5. अभियांत्रिकी पदवी -- ---४.००

6. एमए ----------------------४.२९

7. बीएड --------------------३.६७

8. एमएस्सी ----------------२.१०

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार उच्चशिक्षण हे उच्चभ्रू वर्गपासून आत्ता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात असतांना (२०३० पर्यंत ५२ टक्के), दर्जेदार शालेय शिक्षण सर्वसामान्यांमध्ये किती रुजले आहे का, हे पाहाणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील अगदी सुरवातीचा आणि अगदी शेवटचा असे दोन्ही बिंदू जोडण्यासारखे आहे. हे करत असतांना, उच्चशिक्षणामध्ये विद्यापीठांची संख्या वाढवणे, खाजगी संस्थाना स्वायत्तता देतांना शिक्षणाचा दर्जा खालावणार याची दक्षता घेणे हे फार महत्वाचे आहे.

बऱ्याचशा खाजगी संस्था यांच्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांच्या जोरावर विद्यार्थ्यांना आकर्षित करतात आणि दुकानात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंप्रमाणे पदव्या विकल्या जातांना दिसतात. याला कुठेतरी चाप बसला पाहिजे. या विषयाला खूप कंगोरे आहेत आणि त्यानुसार तज्ञांची मते पण. पण आपण जर निष्क्रिय राहिलो तर ही स्थिती अशीच कायम राहील आणि त्याचे दूरगामी परिणाम समाजाला आणि देशाला भोगावे लागतील. त्यामुळेच या आघाडीवर तातडीने उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे.

( लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या अध्यापक आहेत.)