पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने लावणे निरर्थक

औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शालेय पाठ्यपुस्तकांनाच वह्यांची पाने जोडण्याबाबत विचार सुरु केला आहे. हा विचार प्रत्यक्षात किती व्यवहार्य आहे, यावरून ‘बालभारती’मार्फत एक सर्वेक्षण सुरु केले आहे. मात्र, शिक्षकांनी हा निर्णय निरर्थक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. बालभारतीने https://academics.balbharati.in/notebook या लिंकवर एक प्रश्नावली अपलोड केली आहे. त्यात पुस्तकांमध्ये वह्यांची पानं लावली तर ती किती असावीत? कोणत्या इयत्तेसाठी किती असावीत? कोणत्या विषयांत किती असावीत? विद्यार्थ्यांना या पानांचा खरेच उपयोग होईल का? अभ्यास करताना विद्यार्थी यात नोंदी करतील का? यामुळे वह्यांचा वापर थांबेल का? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न विचारले आहेत. गोरगरिबांच्या मुलांना वह्या विकत घेणे परवडत नसल्याने शिक्षणात अडथळे येतात. यासाठीच शासन स्तरावर नवी योजना आणण्यावर विचार सुरु आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी तळमळीने काम करणाऱ्या शिक्षकांनी ही प्रश्नावली भरून द्यावी, असे आवाहन बालभारतीने केले आहे. परंतु, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार शिक्षक ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे भाऊसाहेब चासकर यांनी व्हॉट्स ॲप ग्रुपमध्ये चर्चेतून या उपक्रमाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

शिक्षकांचे आक्षेप व मागण्या

• पाठ्यपुस्तक अधिक कोऱ्या पानांची संख्येमुळे पृष्ठसंख्या वाढेल. परिणामी, पाठ्यपुस्तक जाडजूड झाल्याने दप्तराचे ओझे वाढेल.

• पाठ्यपुस्तके पुढील वर्षीच्या किंवा त्यानंतरही मुलांना वापरता येतात. लिहून खराब झालेले पाठ्यपुस्तक आनंदाने वापरले जाण्याची शक्यता कमी दिसते.

• द्यायच्या तर मुलांना कोऱ्या वह्या पुरवा. वह्या नकोत तर मग स्वाध्याय पुस्तिका द्या. घरच्या अभ्यासासाठी याची जास्त आवश्यकता आहे.

• स्वाध्याय पुस्तिका स्वतंत्रपणे देणे हाच सर्वात चांगला पर्याय आहे. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करावा.

• गणितासाठी चौकटीच्या आणि इतर विषयांसाठी शासनाने रेघेच्या वह्या द्याव्यात.

• वह्या आणि कागदांचा वापर मुले त्यांच्या मनाप्रमाणे करत असतात. अपेक्षित तितक्याच नोंदी मुले कशा करतील?

पुस्तकांत कोरी पाने देण्याचा, पाठ्यपुस्तकात जोडून वह्यांची पाने लावण्याचा निर्णय खरे तर विद्यार्थ्यांना अडचणींचा, अडथळ्यांचा, त्रासदायकच ठरणार आहे. अतिशय घातकी, चुकीचा, अत्यंत तर्कहीन निर्णय आहे. हा निर्णय झाला असेल तर शासनाने तो तातडीने मागे घ्यायला हवा यातच विद्यार्थ्यांचे भले आहे.

-राजेश हिवाळे,जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ