Maharashtra & Jharkhand Election : कल्याणकारी योजना हेच विजयाचे सूत्र

Maharashtra & Jharkhand Election : महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, या दोन्ही राज्यांत वेगवेगळ्या आघाड्यांना यश मिळाले आहे. या विजयाचे विश्लेषण यापुढील काळात विविध स्तरांवर केले जाईल. .पक्षपातळीवर, तसेच अन्य संस्थांकडूनही हे विश्लेषण होईल; पण या दोन राज्यांच्या निकालातील महत्त्वाचे सूत्र अर्थात विजयाचा फॉर्म्युला कोणता? या प्रश्नाचे उत्तर एका वाक्यात देता येईल ते म्हणजे कल्याणकारी योजना. अर्थात महिलांसाठी राबविल्या गेलेल्या थेट आर्थिक मदतीच्या योजनांमुळे या विजयाला मोठा हातभार लागला आहे..म हाराष्ट्रात निवडणूक काळात दौरा करीत असताना मी राज्याच्या विविध भागांतल्या अनेक महिलांशी बोलले होते. त्या वेळी या महिलांनी अगदी स्पष्टपणे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचे फायदे मिळत असल्याचे सांगितले होते. महिलेच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा होणाऱ्या रकमेची ही योजना महाराष्ट्रात या निवडणुकीत गेम चेंजर ठरली हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. झारखंडमध्येदेखील काँग्रेस व झारखंड मुक्ती मोर्चा या आघाडीला महिलांसाठी राबविलेल्या अशाच स्वरूपाच्या योजनेचा फायदा झाला, हे विसरून चालणार नाही..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यापुढील काळात कोणताच पक्ष रद्द करू शकणार नाही. यापुढे विजयाचा तो फॉर्म्युला ठरेल, त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या योजनांमधून महिलांची मतपेढी हा नवा प्रकार भारतीय राजकारणात रूढ होईल अशी शक्यता आहे. महिला आणि पुरुष यांच्या संदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या योजनांचा विचार केला, तर महिलांच्या हातात पडलेल्या रकमेचा योग्य विनियोग त्या करतात तो पैसा वाढविला जाईल याचीही काळजी त्या घेतात. पुरुषांच्या हातात पडलेल्या पैशाचा विनियोग नेहमीच चांगल्या प्रकारे होतो असे ठामपणे म्हणता येत नाही; पण महिलांच्या हाती पडलेल्या पैशाबाबत असे निश्चितपणे सांगता येते. महाराष्ट्रातील या एकतर्फी विजयाच्या कारणांमध्ये जशी महिलांसाठीची योजना उपकारक ठरली तशीच शेतकरी आणि अन्य समाजघटकांसाठी राबविल्या गेलेल्या थेट लाभाच्या कल्याणकारी योजना मते मिळवून देण्यात यशस्वी ठरल्या हे येथे नोंदवावेच लागेल. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अर्थसाह्य करणाऱ्या योजनेत तितक्याच रकमेची भर घालून महाराष्ट्र सरकारने जी योजना राबविली त्याचा फायदा या सरकारला मिळाला हे विसरून चालणार नाही. लोकांच्या हातात पैसा पडणे म्हणजे जाहीर केलेली योजना योग्यप्रकारे प्रत्यक्षात आणणे या गोष्टीचादेखील महायुतीला महाराष्ट्रात फायदा झाला..महाराष्ट्रातील विजयाबद्दल विचार केला तर महायुतीने आपल्या चुका नेमकेपणाने सुधारल्या हे सगळ्यांना मान्य करावेच लागेल. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला इतका मोठा फटका बसला होता, त्याचा विचार केला तर आता जो महायुतीला फायदा झाला त्यामागच्या कारणांमध्ये महायुतीच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या चुका दुरुस्त करून आपल्या कार्यक्रमात बदल केले, व्यूहरचना बदलली, तसेच अडचणीच्या अनेक गोष्टी दूर केल्या हे लक्षात घ्यावे लागेल. .त्यामुळे लोकसभेपेक्षा बरोबर उलटे निकाल लागले. महाराष्ट्रात तसेच झारखंडमध्ये या निवडणुकांत केंद्रीय नेतृत्वाने कमी लक्ष घातले होते हा आणखी एक पैलू विचारात घ्यावा लागेल. महायुतीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या मोठ्या नेत्यांनी कमी सभा घेतल्या व व्यूहरचनेबद्दल स्थानिक नेतृत्वाला स्वातंत्र्य दिले. तीच बाब महाआघाडीकडून घडली. काँग्रेसच्या राहुल गांधी किंवा अन्य नेत्यांच्या खूप सभा महाराष्ट्रात झाल्या नाहीत. स्थानिक नेत्यांना बरेच स्वातंत्र्य दिले हा भागदेखील लक्षात घेतला पाहिजे.या मुद्द्यांबरोबरच सामाजिकदृष्ट्या ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीय समाज महायुतीच्या मागे अत्यंत एकत्रितपणे आणि ठामपणे उभा राहिला हे या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत दलित, मुस्लिम व मराठा हे समाजघटक ज्या तडफेने महाआघाडीच्या मागे उभे होते, त्यामध्ये घट झाली. त्याचवेळी ओबीसी समाजाचे ध्रुवीकरण होऊन या समाजाने आपला कौल एकदिलाने महायुतीच्या पारड्यात टाकला त्यामुळे महाविकास आघाडीला इतका मोठा धक्का बसला हे नाकारून चालणार नाही..या सर्व मुद्द्यांबरोबरच सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेचा. महाराष्ट्रामध्ये लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्या निवडणुकीपासून स्वतःला बाजूला ठेवले होते. निवडणूक प्रचारापासून ते अन्य बाबीत संघ स्वयंसेवक काही अंतर राखून होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीतील निकालाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या भूमिकेत बदल केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय महाराष्ट्रातच असल्याने संघाने ही निवडणूक अतिशय गांभीर्याने घेतली. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांत उत्तम समन्वय राखून सूक्ष्मपातळीवरील प्रचार करून विजयाचा मार्ग प्रशस्त केला. त्यामुळे देखील निवडणूक निकालामध्ये फरक पडला. लोकसभेच्या निकालानंतर संघ स्वयंसेवकांनी घरोघरी जाऊन तसेच व्यक्तिगत पातळीवर संपर्क साधून भाजपचा प्रचार व भाजपची ध्येयधोरणे तळागाळापर्यंत कशी पोहोचतील यावर अत्यंत गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले. .त्याचे फळ भाजपला आणि महायुतीला या निवडणुकीत मिळाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका या निवडणुकीत केवळ प्रचारापुरती असणार नाही तर राज्याचा मुख्यमंत्री निवडण्यामध्ये संघ मोठी भूमिका बजावेल अशी शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लवकरच निवडले जातील. अध्यक्षपदाची ती निवडणूक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत संघाचे म्हणणे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला विचारात घ्यावे लागेल. या दोन निवडींमध्ये संघ निर्णायक भूमिका बजावायची शक्यता आहे.झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला फटका बसला त्यामागे कल्याणकारी योजनांना मिळणारा लोकांचा प्रतिसाद हेच महत्त्वाचे कारण आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पक्षाने व काँग्रेसने पाच वर्षांच्या सत्तेच्या कालखंडात महिला आणि आदिवासी वर्गासाठी ज्या कल्याणकारी योजना राबविल्या त्यामुळे त्यांची स्वतःची मतपेढी तयार झाली. या मतपेढीला भाजपच्या नेतृत्वाखालची आघाडी धक्का लावू शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. .त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम अद्यापही आदिवासी भागामध्ये म्हणावे तितके पोहोचलेले नाही. मतदानामध्ये फरक पडेल इतक्या प्रमाणात संघाची ताकद आदिवासींमध्ये वाढलेली नाही हे मान्य करावे लागेल. त्याचबरोबर हेमंत सोरेन यांच्याबाबतीतला अटक करण्याचा जो प्रकार झाला त्याचा झारखंडमधील जनतेमध्ये वेगळाच संदेश गेला. सोरेन यांना दोषी मानण्याऐवजी त्यांना तेथील जनतेची सहानुभूती मिळाली. या सहानुभूतीमुळे आणि कल्याणकारी योजनांमुळे तयार झालेल्या मतपेढीमुळे सोरेन यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला. भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडीला आणखी एक मुद्दा अडचणीचा ठरला तो म्हणजे घुसखोर नागरिकांबद्दलचा. झारखंडमधील घुसखोरीच्या मुद्द्याबाबत हेमंत विश्वशर्मा अर्थातच जे आसामचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी या मुद्द्यावर जो प्रचार आपल्या भाषणातून केला, तो भाजपच्या आघाडीसाठी बुमरँग ठरला. घुसखोरीच्या प्रश्नाबाबत हेमंत विश्वशर्मा यांचे मॉडेल आपल्यावर लादले जात आहे, अशी झारखंडमधील नागरिकांची भावना झाली. या मुद्द्यावर खूप मोठा गैरसमज निर्माण झाला आणि त्याचाही फटका भाजप आघाडीला बसला..दोन्ही राज्यांतील निवडणूक निकालांचा बारकाईने विचार केला तर यापुढील काळात कल्याणकारी योजना आणि त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी म्हणजे त्या योजनांमध्ये कोठेही गळती न होता किंवा त्याचा अन्य कोणाला त्याचा लाभ न होता थेट लाभार्थींपर्यंत या योजना पोहोचल्या तर त्या निवडणुकीचे निकाल बदलू शकतात हे सिद्ध झाले.(लेखिका ह्या दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार असून त्या राजकीय विश्लेषकही आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra & Jharkhand Election : कल्याणकारी योजना हेच विजयाचे सूत्र

Related Stories

MahaDBT Scheme: २९ नव्या योजना महाडीबीटीवर, घरबसल्या १०५ शासकीय योजनांचे लाभ मिळणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Premium|India Defence Policy : ८० वर्षांचा संरक्षण प्रवास; स्वावलंबी भारताने सामरिक ताकद कशी निर्माण केली?

Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल