Budget 2021: पगारदारांच्या नजरा कर सवलतींकडे

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मोठे कुतूहल आणि अपेक्षा आहेत. अनेकजण आज (सोमवारी) केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून काय बाहेर पडणार, याकडे डोळे लावून बसले आहेत. २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पाकडून आपण कोणती अपेक्षा करू शकतो? सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा काय असतील याचा हा अंदाज. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८० क आणि ८० ड अंतर्गत विविध तरतुदींमध्ये शिथिलतेची अपेक्षा केली जात आहे. सामान्य नागरिकाच्या अपेक्षेनुसार, चांगल्या कारणासह, सरकार वेतन, कर्ज आणि आरोग्य विमा हप्त्यात सवलत देईल. या तीन क्षेत्रांना साथीच्या काळात मोठा फटका बसला आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पगारदार वर्गाच्या अपेक्षा
सरकारने प्राप्तिकर अधिनियमच्या ८० क अंतर्गत  दीड लाख रुपयांच्या सध्याच्या मर्यादेवर कर सवलत वाढवण्याच्या शक्यतेवर व्यापक चर्चा केली आहे. अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्नामुळे कर-बचतीच्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक वाढू शकेल. सर्वसामान्य माणसाने लॉकडाऊनच्या काळात आणि वेतन कपातीमुळे तसेच घरून काम करण्याच्या वातावरणात नोकरी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च केला. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी प्राप्तिकर सवलतीसाठी खूप आशेसह अर्थसंकल्पाची वाट पाहात आहेत. 

गृहकर्जधारक
अनेक लोकांनी आपल्या गृहकजार्वर मासिक हफ्ते फेडण्यासाठी संघर्ष केला; 
तर काही जणांची नोकरी गेल्यामुळे किंवा वेतन कपातीमुळे असमर्थ ठरले. अजूनही काही लोकांनी गृहकर्जातील ईएमआय वसुलीसाठी डिफॉल्टपासून वाचण्यासाठी मित्र आणि कुटुंबाकडून उधार घेतले 
आहे. त्यामुळे सरकार गृहकजार्साठी वसूल केलेल्या ‘ईएमआय’संबंधी करसवलतीच्या मर्यादेत 
वाढ करण्याच्या जनतेच्या मागणीला उत्तर देऊ शकते. ‘८०- क’मध्ये ही सुधारणा होऊ शकते, ज्याद्वारे 
१.५ लाख रुपयांची सवलत मिळू शकते किंवा 
२४ बी सेक्शनमध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची 
सवलत मिळते. कलम २४ ब अंतर्गत सवलत वाढवून चार लाखाहून पाच लाखांपर्यंत होऊ शकते.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आरोग्य विमा
सरकार आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी कपातीची मर्यादा वाढवेल, जी सध्या २५ हजार रुपये आहे. तुम्ही स्वत:चा विमा करत असाल तर तुमचा जोडीदार, आई-वडील आणि अवलंबून असलेल्या मुलांसाठी ती रक्कम एक लाख रुपये आहे. अपेक्षा आहे की, सरकार ही सवलतीची मर्यादा वाढवेल, त्यामुळे लोकांना विम्याच्या पर्यायांचा दबाव अनुभवतील. ही वाढती मागणी अनेक कारणे आणि अनुभवांमुळे समोर आली आहे. त्यात गुंतागुंतीला सामोरे जाणाऱ्या कोव्हिड-१९ च्या रुग्णांसाठी रुग्णालयाच्या बिलांवर लाखो रुपये खर्च झाल्याचे अनुभवही समाविष्ट आहे.  सरकारने गेल्या वर्षी आरोग्य विमा  प्रीमियमची वसुली हफ्त्यांमध्ये करण्याची परवानगी देऊ शकते.

कोव्हिड-१९ पॅकेजमध्ये मदतीसाठी कराची डोकेदुखी वाढेल, पण कदाचित पास होऊ शकेल: अनेक तज्ञ- बहुतांश सर्वच जण- सरकारकडून एक अस्थाई कोविड-१९ कर सादर करण्याची अपेक्षा करत आहेत. सरकारला कोविड-१९ मोफत लसीकरण, मदत पॅकेज प्रदान करण्यासाठी आणि कोविड-१९ च्या माध्यमातून देशाची मदत करण्यासंबंधी पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सची सुविधा प्रदान करण्यासाठी पैशांची खूप गरज आहे, असा तर्क आहे. यासह, सरकारने  अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित  करण्यासाठी खूप करण्याची आश्वासने दिली आहेत. पण सरकारला अशा प्रकारची सुधारणा आणि मदतीसाठी आवश्यक पैसा कोठून मिळणार? सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत कर आकारणी आहे. त्यामुळे सरकारला स्वावलंबी होण्यासाठीचा पैसा कर आकारणीतूनच येईल, अशी आशा केली जात आहे. अशा प्रकारच्या अनेक थिअरी  आहेत. काहींना वाटते की, उच्च कर कक्षेसाठी लावला जाऊ शकतो. 

काहींना वाटते की, टॅक्स स्लॅबनुसार, ही रक्कम वेगवेगळी असू शकते. काही तज्ञ संकेत देतात की संपत्ती कर पुन्हा लावला जाऊ शकतो. किंवा नवा कर संपत्ती कराच्या स्वरुपात आणला जाईल, असेही म्हणता येईल. एक चांगली गोष्ट म्हणजे, यामुळे अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांसाठी प्रोत्साहन पॅकेज मिळू शकते.

पर्याय कायम राहणार
नवीन कर व्यवस्थेत बदल होणार नाही. २०२० च्या बजेटवरील प्रतिक्रियांवरून वाटते की, एक मोठा गट, सर्वसामान्य व्यक्ती नव्या कर व्यवस्थेवरून समाधानी नव्हता. नवी कर व्यवस्था लागू झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी ती रद्द करण्याची शक्यता फारच कमी असते. सध्या कोणती कर व्यवस्था निवडायची, हे करदात्यावर अवलंबून आहे. कोणी आधीचे टॅक्स स्लॅब निवडू शकते आणि सध्याची कपात कायम ठेवू शकते. वैकल्पिक रुपाने करदाता नवी कर व्यवस्थेअंतर्गत स्लॅब-लिंक्ड कमी करून दरांचा पर्याय निवडू शकतो आणि कपात करू शकतो. अर्थसंकल्पात तो पर्याय काढला जाण्याची शक्यता नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

(लेखक ‘एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड’च्या इक्विटी स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत.)