esakal | Budget 2021: पूरक उद्योग, हमीभाव हेच उत्तर!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Budget 2021: पूरक उद्योग, हमीभाव हेच उत्तर!

शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. ज्ञानदेव तळुले यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील ‘शेतकरी आत्महत्या’ या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्याविषयी त्यांच्याशी केलेली चर्चा.

Budget 2021: पूरक उद्योग, हमीभाव हेच उत्तर!

sakal_logo
By
ओंकार धर्माधिकारी

शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. ज्ञानदेव तळुले यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील ‘शेतकरी आत्महत्या’ या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्याविषयी त्यांच्याशी केलेली चर्चा.

यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ११०५ गावांतील १५१९शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे तळुले सरांनी सर्वेक्षण केले. याशिवाय औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या तीन विभागातील सन२००१-२०१८ या कालावधीतल्या शेतकरी आत्महत्यांचाही अभ्यास केला. त्यांचा शोधनिबंधही प्रसिद्ध झाला आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रश्‍न - शेतकरी आत्महत्यांना कशामुळे सुरवात झाली?
प्रा. तळुले - देशात एकोणीसाव्या शतकापासून शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. ब्रिटिशांनी जमीनदारी पद्धत आणली. त्यातून शेतकऱ्यांचे शोषण वाढले. सावकारी कर्ज घेणे सुरू झाले. ते फेडणे अशक्‍य झाल्याने अनेकांनी मृत्यूला कवटाळले. १८५०ते १९४०या कालावधीत तमिळनाडू, बंगाल, कर्नाटक राज्यांत शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे. स्वातंत्र्यानंतरही त्यांचे सत्र सुरूच राहिले. महाराष्ट्रात १९मार्च १९८६रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबातील सहा जणांनी आर्थिक विवंचनेतून विष पिऊन आत्महत्या केली, राज्यात खळबळ उडाली. त्यानंतर पंजाब, केरळ, आंध्र प्रदेश (आत्ताचा तेलंगणा), महाराष्ट्र, कर्नाटकात आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक राहिले. विशेष म्हणजे कापूस, रबर, तूर, सोयाबीन, गहू अशी नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २००१-२०१८ या कालावधीत देशात २ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील २३ हजार ७०१ शेतकरी विदर्भ व मराठवाड्यातील १८ जिल्ह्यांतील होते.

विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचे नेमके कारण काय? 
येथील शेतकरी जेव्हा दीर्घकाळ शेतमाल विकत राहतो तेव्हा त्याची शेती आतबट्ट्याचीच ठरते. दीर्घकाळाचा विचार करता, शेतकरी कापूस खुल्या बाजारात विकतो तेव्हा त्याला एकरी ४,७७५ रुपये, तुरीमागे ४,५१३, करडईमागे २८६६ रुपयांचा तोटा होतो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल विकला आणि तेथे किमान हमी भाव मिळाला तरच तोटा कमी होतो. शेती उत्पन्न बाजार समित्यांत किमान हमी भाव मिळत नाही. किमान हमी भाव न देणे हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे. पण असे गुन्हेच दाखल होत नाहीत. रोजगाराची पर्यायी साधने नसल्याने शेतकरी शेतीवरच अवलंबून राहतो. सातत्याने तोट्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती व इतर कौटुंबिक  कारणांसाठी सावकारी कर्ज घ्यावे लागते. विदर्भात एकूण कर्जापैकी ५६टक्के सावकारी, तर ४६टक्के कर्ज संस्थात्मक आहे. आत्महत्याग्रस्त प्रतीशेतकरी कुटुंब कर्ज हे १लाख ११हजार १२७रुपये आहे. उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. कर्ज फिटणार नाही हे लक्षात आल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. बहुतांश कर्ज हे शेती, आरोग्य आणि इतर कारणांसाठी घेतले जाते. सरकारी दवाखाने सक्षम नसल्याने नाईलाजाने खासगी दवाखान्यात कर्ज काढून उपचार घ्यावे लागतात. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतीत सातत्याने तोटा का होतो? 
विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतीमधील उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्या तुलनेत शेतमालाला भाव नाही. उदा. शेतकऱ्याकडून ४४५०रुपये क्विंटलने कापूस खरेदी केला जातो. मात्र केवळ त्यातील सरकी बाजूला केल्यानंतर स्वच्छ कापसाची किंमत २६हजार रुपये प्रतिक्विंटल होते. याशिवाय सरकीपासून बनविलेल्या उपपदार्थांचे पैसेही व्यापाऱ्यांना मिळतात. त्या तुलनेत शेतकऱ्याच्या हाती काहीच उरत नाही. दुसरी महत्त्त्वाची गोष्ट म्हणजे, विदर्भात सूतगिरण्या अत्यल्प आहेत. विदर्भात पाऊस भरपूर पडतो; मात्र सिंचन क्षेत्र केवळ १४.०८टक्के, तर मराठवाड्यात १२.८०टक्के आहे. हमी भाव नसणे, उत्पादन खर्च अधिक, विस्कळीत पतपुरवठा, बिगरशेती रोजगाराचा अभाव ही शेतकरी आत्महत्येची मूळ कारणे आहेत; मात्र राजकीय अनास्था, प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि अकार्यक्षमता हे मागासलेपणाचे मूळ आहे. 

आत्महत्या थांबवण्यासाठी उपाय काय? 
विदर्भ, मराठवाड्याचा विकासाचा अनुशेष दूर करावा. सद्यस्थितीत तेथील सिंचन क्षमता वाढवणे, औद्योगिकरणातून बिगरशेती रोजगार उपलब्ध करणे, सहकार चळवळ सक्षम करून सहकारी बॅंकांद्वारे अल्प व्याजाने शाश्‍वत पतपुरवठा, कृषी प्रक्रिया उद्योगांची उभारणीद्वारे शेतीमालाला हमी भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न अशा उपाययोजनांतून तेथील शेती नफ्यात आणता येईल. तरच आत्महत्या घटतील.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पात्र-अपात्रतेचा खेळ
आर्थिक कारणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना १ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळते. त्यासाठी, त्या शेतकऱ्याच्या नावे सातबारा लागतो. भरपाई देताना सरकारी अधिकारी पात्र, अपात्रतेचा खेळ करतात. बहुतांश महिलांच्या नावे सातबारा नसतो. त्यामुळे जर महिला शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास त्यांच्या वारसांना भरपाई मिळत नाही. आत्महत्येचा वाढता आकडा लपवण्यासाठी हा घोळ केला जातो.

loading image
go to top