Drought Relief
esakal
Mumbai: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली असली, तरी शेतात मजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या भूमिहीन कामगारांचे काय, हा प्रश्न आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. दुष्काळामुळे रोजगार आणि उत्पन्न गमावलेल्या भूमिहीन मजूर, सीमांत शेतकरी आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी सरकार कोणत्या योजना राबवत आहे, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या जनहित याचिकेवर १८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
