Video : दगडूशेठच्या दर्शनाला अजित पवारांच्या खिशात नव्हते पैसे, सुरक्षा रक्षकाने केली मदत

कोरानाच्या दोन वर्षांनंतर कोणत्याही निर्बंधांशिवाय राज्यभर गणपती विसर्जनाला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक ही राज्यभरातील नागरिकांसाठी एक पर्वणीच असते. येथील विसर्जन मिरवणुकीत अनेक राजकीय नेत्यांचाही आवर्जून सहभाग असतो. मात्र, आजच्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीत चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या पालकमंत्री पदाबाबतच्या विधानाची आणि त्यानंतर आता अजित पवारांनी सुरक्षा रक्षकाकड़ून घेतलेल्या पैशांची चर्चा जोरदार सुरू आहे.

पुण्यातील गपपती विसर्जनाला मंडईतील टिळक पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून सुरुवात करण्याची परंपरा आहे. पुतळ्याला त्या शहराच्या पालकमंत्र्यांकडून पुष्पहार अर्पण करण्याची परंपरा आहे. मात्र, सध्या पुण्याला पालकमंत्रीच नाहीये. त्यामुळे यंदा ही जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांनी पार पाडली. त्यानंतर त्यांनी हा मान पालकमंत्र्यांचाच असतो असे विधान करत लवकरच पालकमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा केली जाईल असे म्हटले. त्यात त्यांनीच पुष्पहार अर्णण केल्याने आणि हा मान पालकमंत्र्याचाच असतो या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

अन् अजित पवारांनी घेतले सुरक्षा रक्षकाकडून पैसे

राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवारांनीदेखील आजच्या पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घेतला. त्याआधी त्यांनी सपत्नीक दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं दर्शन घेत अभिषेक आणि आरती केली. मात्र, त्याआधी दगडुशेठ मंदिरात येताना अजित पवारांनी उपस्थितांना हात जोडून अभिवादन केले आणि पुढे निघाले. त्यावेळी अचानक अजित पवार काहीसे थबकले आणि मागून एक सुरक्षा रक्षक धावत त्यांच्याकडे आला. यावेळी दोघांमध्ये काहीतरी चर्चा झाली आणि त्यानंतर या सुरक्षा रक्षकाने त्याच्या खिशातील काही रक्कम अजित पवारांच्या हातात ठेवली ती स्वीकारत अजित पवार दगडूशेठच्या दर्शनासाठी पुढे निघून गेले

उद्धव ठाकरेंचं सरकार असतं तरी गणेशोत्सव निर्बंधमुक्त केला असता - अजित पवार

आज दिवसभर अजित पवार पुण्यातल्या विविध गणपतींचं दर्शन घेणार आहेत. दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनानंतर अजित पवारांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंचं सरकार असतं तरी गणेशोत्सव निर्बंधमुक्त केला असता. पण त्या वेळी माणसं जगवणं महत्त्वाचं होतं. त्यामुळे निर्बंध लावले होते. स्वतः पंतप्रधान मोदींनीही लॉकडाऊन जाहीर केला होता. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात आणि काही प्रमाणात केरळमध्ये संख्या जास्त होती. ही संख्या आटोक्यात आणायची म्हटलं तर निर्बंध लावावे लागत होते, म्हणून ही बंधनं होती. पण आता ही बंधनं हटवली गेली. त्यातून वेगळा अर्थ काढायची गरज नाही.