भ्रष्टाचाराच्या आरोपनांतर ऑस्ट्रियाचे चान्सलर कुर्झ यांचा राजीनामा

व्हिएन्ना - ऑस्ट्रियाचे चॅन्सेलर सेबॅस्टियन कुर्झ यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून चौकशी सुरु झाल्यामुळे राजीनामा दिला आहे. हे आरोप निराधार असल्याचा दावा त्यांनी केला. राजधानी व्हिएन्नात पत्रकार परिषदेत त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. या आरोपीविरुद्ध लढा देऊ, असे त्यांनी सांगितले. चॅन्सेलर म्हणून त्यांनी परराष्ट्र मंत्री अलेक्झांडर शॅलेनबर्ग यांच्या नावाची शिफारस केली.

कुर्झ यांच्या ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी (ओव्हीपी) या पक्षाशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे घालण्यात आले. चान्सलर कार्यालय, अर्थ मंत्रालय आणि चान्सलर यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांच्या कार्यालयांवर छापे घालण्यात आले. त्यामुळे पद सोडण्यासाठी कुर्झ यांच्यावर दडपण येत होते. आघाडीत सहकारी असलेल्या ग्रीन्स या छोट्या पक्षानेच विरोध केला होता. कुर्झ हे चान्सलर पदावर राहण्यास पात्र उरलेले नाहीत असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते.

विरोधी पक्षांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची तयारी चालविली होती. तसा इशारा देण्यात आला होता. कुर्झ यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया ग्रीन्स पक्षाचे नेते आणि उपचान्सलर वेर्नर कोग्लेर यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, आपण आपल्या पक्षाचे नेते म्हणून कायम राहू आणि संसदेत उपस्थित राहू असेही कुर्झ यांनी स्पष्ट केले आहे. आता देशाला स्थैर्याची गरज आहे. अनागोंदी टाळण्यासाठी मी पदावरून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला, असेही ते म्हणाले. तरुण अध्यक्ष कुर्झ मे २०१७ मध्ये ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टीचे (ओव्हीपी) ते नेते बनले. त्या वर्षाच्या अखेरीस ते निवडणुकीत विजयी झाले. वयाच्या ३१व्या वर्षी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारचे ते प्रमुख बनले. जगात वयाच्या निकषानुसार ते एक सर्वांत तरुण राष्ट्रप्रमुख बनले.

निधीच्या गैरवापराचा आरोप

कुर्झ यांच्यावर अर्थ मंत्रालयाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. २०१६ ते २०१८ दरम्यान जनमत चाचण्यांचा कल आपल्या पक्षाच्या बाजूने दाखविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला असा आरोप आहे.

वृत्तपत्राकडूनच खुलासा

या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित वृत्तपत्राचे नाव नमूद केले नाही, मात्र ऑस्टेरीच या टॅब्लॉईड वृत्तपत्राने बुधवारीच एक खुलासा केला. सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल जनमत चाचण्यांचे निकाल छापण्याच्या मोबदल्यात करदात्यांच्या रकमेचा वापर करण्यात आल्याचे वृत्त फेटाळणारा खुलासा छापण्यात आला