नीट पीजी हस्तक्षेपास न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली: नीट पदव्युत्तर परीक्षेसाठीच्या समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून (गुरूवार) नीट-पीजी समुपदेशन सुरू होणार आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

या परीक्षेशी संबंधित प्रकरणाचा संदर्भ देताना एका वकिलाने काही स्पष्टीकरण मागितले तेव्हा ‘विद्यार्थी त्यांचे भविष्य धोक्यात घालू शकत नाहीत,‘ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डाच्या वतीने (एनबीई) नीट पीजी परीक्षा घेतल्या जातात. याचिकाकर्त्यांनी २०२२ मधील नीट च्या निकालांत विसंगती असण्याची शक्यता व्यक्त करून ‘एनबीई‘कडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली होती. त्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका सार्वजनिक करण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही समुपदेशनात हस्तक्षेप करणार नाही. समुपदेशन चालू द्या आणि ते थांबवू नका. कारण आम्ही विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालू शकत नाही. याआधी ८ ऑगस्टलाही सर्वोच्च न्यायालयाने समुपदेशनाला स्थगिती देणार नसल्याचे सांगितले होते. समुपदेशन प्रक्रिया तोंडावर आली असताना समुपदेशनाला स्थगिती दिल्यास त्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असेही न्यायालयाने म्हटले होते.