BRICS : अमेरिकेची डोकेदुखी वाढणार, डॉलरची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी ब्रिक्स देश आणणार नवं चलन?

BRICS : BRICS हा जगातील पाच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या सदस्य देशांच्या आद्याक्षरांवरून हा शब्द वापरण्यात आला आहे. हा एक असा गट आहे ज्याने जागतिक जीडीपीच्या बाबतीत जी-7 या पाश्चात्य देशांच्या मोठ्या गटाला मागे टाकले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेत पोहोचले आहेत. त्यांनी जोहान्सबर्ग येथे 15 व्या ब्रिक्स परिषदेला संबोधित केले. हा जगातील पाच सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा एक समूह आहे, ज्यांचे नाव सर्व सदस्य देशांच्या नावाच्या आद्य अक्षरावरून ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका.

दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी जोहान्सबर्ग येथे 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान ब्रिक्स शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही एक अशी संघटना आहे जी जगाच्या जीडीपीच्या 32 टक्के आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या 42 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते. विशेष म्हणजे 2019 नंतर ब्रिक्सची ही पहिलीच शिखर परिषद आहे, ज्यामध्ये नेते समोरासमोर बसून चर्चा करतील.BRIC या संघटनेची स्थापना 2001 मध्ये झाली. भारत, ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना जगातील पाच वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था म्हणून गणलं जातं. 2001 मध्ये BRIC ची स्थापना झाली त्यावेळी दक्षिण आफ्रिका या गटाचा भाग नव्हता.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ'नील यांनी हे नाव सुचवलं होतं. 2006 मध्ये जेव्हा BRIC नेते प्रथमच सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया येथे भेटले तेव्हा या नावाची औपचारिकपणे घोषणा करण्यात आली. 2009 मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे या गटाची पहिली औपचारिक परिषद पार पडली. पुढच्या वर्षी ब्राझीलमध्ये शिखर परिषद भरली तेव्हा त्यात दक्षिण आफ्रिकेचाही समावेश झाला आणि BRIC ऐवजी हा समूह BRICS म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

BRICS G-7 च्या पुढे

ब्रिक्सच्या वाढत्या प्रभावामुळे अमेरिका सर्वाधिक चिंतेत आहे. अमेरिकेला वाटतं की हा गट पाश्चिमात्य वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. आणि कुठेतरी हे सत्यही आहे. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे. जागतिक जीडीपीच्या बाबतीत ब्रिक्सने पाश्चात्य देशांचा मोठा गट G-7 ला ही मागे टाकला आहे. या गटाची तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. सदस्य देशांमधील व्यापार आणि सहकार्य वाढवणे, आर्थिक विकास आणि तिसरं म्हणजे संस्कृतींची देवाणघेवाण. असं मानलं जातं की 2050 पर्यंत, BRICS चे सदस्य देश उत्पादन उद्योग, कच्चा माल आणि सेवांचे प्रमुख पुरवठादार बनतील.

भारताने तीनदा अध्यक्षपद भूषवलं

भारताने आतापर्यंत तीन वेळा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. संघटनेची पहिली औपचारिक शिखर परिषद रशियाच्या येकातेरिनबर्ग येथे झाली. या परिषदेचे अध्यक्ष रशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान दिमित्री होते. 2010 मध्ये ब्राझील आणि 2011 मध्ये चीन नंतर, 2012 मध्ये भारताने पहिल्यांदा त्याचे यजमानपद भूषवले. याचे अध्यक्ष तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग होते. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. 2014 मध्ये ब्राझील आणि 2015 मध्ये रशियानंतर 2016 मध्ये भारताला दुसऱ्यांदा यजमानपदाची संधी मिळाली. याचे आयोजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते.

भारताने 2021 मध्ये तिसऱ्यांदा यजमानपद भूषवले

ब्रिक्सची नववी शिखर परिषद चीनमध्ये झाली. ही परिषद 2018 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत आणि 2019 मध्ये ब्राझीलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. 2020 मध्ये कोरोनामुळे बैठक रद्द करण्यात आली. यानंतर भारताला पुन्हा एकदा 13 व्या शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवण्याची संधी मिळाली. ही परिषद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात आली होती, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. 2022 मध्ये चीनमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेनंतर आता 15 वी शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेत होत आहे.

मोदी आणि जिनपिंग असतील आमनेसामने

दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या 15 व्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि जिनपिंग आमनेसामने असतील. त्याचे महत्त्वही अधिक आहे कारण LAC वर चीनच्या कुरघोड्यांनंतर ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा दोन्ही देशांचे प्रमुख शिखर परिषदेत एकमेकांना भेटतील. गेल्या वर्षी जी-20 बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट झाली होती, मात्र ती फारच लहान भेट होती.

डॉलरची ताकद संपवण्यासाठी नवीन चलनावर होणार चर्चा

ब्रिक्सच्या 15 व्या शिखर परिषदेदरम्यान, ब्रिक्सच्या नवीन चलनाबद्दल देखील बोलले जाईल. खरं तर रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले. तेव्हा रशियाने डी-डॉलरीकरण सुरू केले आणि वेगवेगळ्या देशांशी वेगवेगळ्या चलनात व्यापार केला. चीननेही संधीचा फायदा घेत रशियाशी युआनमध्ये व्यापार केला.

दुसरीकडे भारतही रुपयात व्यवसाय करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र असं म्हटलं जातंय की यापैकी कोणत्याही चलनात डॉलरशी स्पर्धा करण्याची ताकद नाही. अशा परिस्थितीत ब्रिक्स देश नवीन चलनाबाबत विचार करू शकतात. ब्रिक्समधून नवीन चलन आणण्याच्या चर्चेला रशियन संसदेचे उपसभापती अलेक्झांडर बाबकोव्ह यांच्या विधानानंतर वेग आला. त्यांनी ब्रिक्स स्वतःच्या चलनाचा विचार करत असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. मात्र, त्यासाठी पाचही सदस्यांचं एकमत आवश्यक असणार आहे. असं झाल्यास जगातील डॉलरची ताकद संपुष्टात येईल.