चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची चढती कमान

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या तिसऱ्या मुदतवाढीवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे शिक्कामोर्तब झाले असून 2022 मध्ये होणाऱ्या पक्षाच्या 20 व्या अधिवेशनात औपचारिकरित्या मान्यता मिळणार आहे. अध्यक्षाला कितीही काळ त्या पदावर राहाता येईल, अशी घटनादुरूस्ती केल्याने शी जिनपिंग यांना प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पक्षाने अलीकडे केलेल्या एकमुखी ठरावात शी जिनपिंग यांना माओत्से तुंग व डेंग झाव पिंग यांच्या रांगेत नेऊन बसविल्याने त्यांचे पद अढळ राहणार यात शंका उरलेली नाही. ते चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे महाचिटणीस आहेत, तसेच सेनादलाचे प्रमुख आहेत. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाची रचना सामुहिक स्वरूपाची असल्याचा दावा चिनी नेते करीत असले, बीजिंगमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रव्यापी परिषदातून सुमारे दोन हजार प्रतिनिधी भाग घेत असले, तरी जिनपिंग हेच सर्वेसर्वा असतील, हे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारा वा परंपरेप्रमाणे त्यांच्या पदाची सूत्रे हाती घेणारा नेता बराच काळ चीनच्या राजकीय पटलावर दिसणार नाही. 2012 मध्ये ते चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे महाचिटणीस व सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशनचे अध्यक्ष झाले. तेव्हापासून गेल्या केवळ 9 वर्षात त्यांच्या नेतृत्वाची चढती कमान पाहिली, की देशावर व पक्षावर त्यांची पकड किती घट्ट झाली आहे, याची प्रचिती येते.

दोन दिवसांपूर्वी चीनच्या श्रीमंतीबाबत आलेली बातमी जगाला दिग्मुढ करणारी आहे. मॅकेन्झी कंपनीच्या आर्थिक संशोधन विभागाने केलेल्या पाहणीनुसार, 2000 मध्ये असेलल्या चीनच्या राष्ट्रीय संपत्तीचे असलेले केवळ 7 महापद्म (ट्रिलियन) डॉलर्स हे प्रमाण 2020 मध्ये तब्बल 120 महापद्म डॉलर्स झाले असून, तो जगातील सर्वात श्रीमंत देश बनला आहे. आजवर अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर होता, त्याला चीनने मागे टाकले आहे. याचा अर्थ, गेल्या वीस वर्षात चीनच्या राष्ट्रीय संपत्तीत 113 महापद्म डॉलर्स एवढी प्रचंड भर पडली. त्या मानाने याच काळात अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संपत्तीत 90 महापद्म डॉलर्स भर पडली. त्याखालोखाल श्रीमंत राष्ट्रात जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान व मेक्सिकोचे क्रमांक लागतात. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे 3 महापद्म असून, 2025 पर्यंत तो 5 महापद्म नेण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. यावरून आपण व चीन, अमेरिका कुठे आहेत, याची कल्पना येते.

``शी जिनपिंग यांचा विस्तारवादी चीन आणि भारत- चढती कमान वाढते तणाव’’ हे पुस्तक लिहिताना त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा मी अभ्यास केला तेव्हा त्यांच्या बालपणाकडे पाहिले, की ते किती खडतर व वाळीत टाकल्यासारखे जीवन जगले, याची कल्पना येते. बालवयात असताना ते लियांगजिहाये या गावात गावकऱ्यांबरोबर काम करण्यासाठी त्यांना पाठविण्यात आलं. त्या आधी माओ समर्थकांनी त्यांच्या घरावर हल्ला केला. त्यात त्यांची बहीण शी हेपिंग हिचा मृत्यू झाला. शी जिनपिंग यांची आई शिन हिच्यावर दबाव आणून ``शी आपला मुलगा नाही,’’ असं तिला जाहीर करावयास भाग पाडण्यात आलं. शी ची धिंड काढून ``तो क्रांतिविरोधी आहे,’’ असाही आरोप करण्यात आला. तब्बल सात वर्षे शी जिनपिंग गुहेत राहात होते. पंधरा वर्षाचे असताना त्यांच्या वडिलांना (शी झांगशुन) अटक करून तुरूंगात डांबण्यात आलं. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लिहांगजिहाये या गावात मन लावून केलेल्या कामामुळे गावातील लोक शी वर खूष होते. दैनंदिन खर्चासाठीही पैसे मिळत नव्हते. विहिरीतून पिण्याचं पाणी आणायचं, हे रोज ठरलेलं. भात व पेजेवर ते दिवस काढीत होते. सात वर्षानंतर त्यांनी बीजिंगमधील त्सिंगहुआ विद्यापीठात प्रवेश घेतला. हे या ठिकाणी उद्धृत करण्याचं कारण चीनच्या कम्युनिस्ट शासन प्रणालीतील साऱ्या आव्हानांचा सामना करीत त्यांनी शिखर गाठलं, हे सांगायचं आहे.

अर्थात चीनमध्ये एक नेता, एक देश, एक भाषा (तशा पन्नासाच्या वर भाषा आहेत) आहे. परंतु, हान या वंशाच्या लोकांची संख्या 85 ते 90 टक्के आहे. सत्ता सूत्रे हाती घेतल्यापासून जिनपिंग यांनी चीनला सर्वात प्रगतीशील व गरिबीमुक्त देश करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. डेंग झाव पिंग यांच्या कारकीर्दीनंतर प्रगती व आधुनिकतेच्या दिशेने चालू झालेली चीनची वाटचाल संपलेली नाही. ``जगातील सर्वात शक्तिशाली देश म्हणून चीनला पुढे आणायचे,’’ हे शी जिनपिंग यांचे स्वप्न आहे. हे साकार करण्याच्या मार्गावर ते आहेत. याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे, चीनमध्ये एकाधिकारशाही व साम्यवादी विचारसरणी असली, तरी चीनमध्ये डेंग झाव पिंग यांच्यानंतर आलेल्या अध्यक्ष व अन्य नेत्यांनी चीनला कोणत्याही परिस्थितीत जगातील नंबर एक क्रमांकाचा देश बनविण्याचा घेतलेला ध्यास.

तेथे लोकशाही केवळ नावाला असून, पक्ष वा नेत्याविरूद्धचा कोणताही विरोध खपवून घेतला जात नाही. विरोध करणाऱ्यांना जगाचा पाठिंबा असला, तरी चीनने त्यांना वेचून वेचून वर्षानुवर्षे तुरूंगात डांबले आहे, अथवा त्यांचा काटा काढला आहे. चीनपुढे आज तिबेट, शिंजियांग, हाँगकाँग येथील स्वातंत्र्य व स्वायत्ततावादी जनतेची मोठी आव्हाने आहेत. चीन त्यांना कोणताही थारा देत नाही. त्यात होणाऱ्या मानवाधिकारांच्या हानिकडे संयुक्त राष्ट्रासह अनेक लोकशाही राष्ट्रे वारंवार उल्लेख करीत असतात. अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर लोकशाही टिकवून ठेवणाऱ्या तैवानवर चीनची कायमची वक्रदृष्टी असून, तो केव्हा गिळंकृत करतोय, असे शी जिनपिंग यांना झाले आहे. हा विषय अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी शी जिनपिंग यांच्या दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पहिल्या आभासी (व्हर्च्युअल) शिखर भेटीतून उपस्थित केला. चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास त्याच्या मदतीसाठी धावून जाण्याचे जाहीर वक्तव्य बायडेन यांनी केले आहे. तथापि, चीन अमेरिकेला तेवढी उसंत देईल काय, हा प्रश्न आहे. त्याबाबत शी जिनपिंग यांनी केलेले वक्तव्य सूचक आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की तैवानचे स्वातंत्र्य टिकविण्याचे अमेरिकेने प्रयत्न केल्यास, ते आगीशी खेळल्यासारखे होईल, आग लागली की त्यात सारे होरपळून, निघते, तसे (अमेरिकेचे) होईल.

चीन आज वेगवेगळ्या आघाड्यांवर एकाच वेळी आक्रमक भूमिका घेत आहे. भारताच्या लडाख सीमेवर चीन व भारताचे प्रत्येकी पन्नास ते साठ हजार सैन्य उभे ठाकले आहे. दुसरीकडे, लडाख सीमा व भूतान सीमेच्या अंतर्गत गावांची उभारणी करून चीन ती भूमी हस्तगत करीत आहे. गेल्या काही दिवसात अरूणाचल प्रदेशच्या सीमेनजिक प्रत्यक्ष ताबारेषेनजिक चीनने गाव वसविल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. एनडीटीव्हीनुसार, अरूणाचलमधील हे दुसरे बांधकाम असून सुमारे 60 इमारती बांधल्या आहेत. दक्षिण चीन समुद्र आपल्या मालकीचा आहे, अशा हालचाली अनेक वर्षापासून चीनने चालविल्या आहेत. त्याला भारतासह अनेक राष्ट्रांचा जाहीर विरोध आहे. यद्यपी, त्यावरील चीनचा ताबा काढणे अमेरिकेसह कोणत्याही राष्ट्राला जमलेले नाही. अलीकडे, मालदीव, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व आता अफगाणिस्तान या देशात चीनने आपला लक्षणीय प्रभाव वाढविला आहे. पण, कित्येक वर्षे मित्र असलेला ऑस्ट्रेलिया दूर गेला असून, अमेरिका, भारत व जपान या गटात सामील झाला आहे.

चीनच्या कोणत्याही आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताने रशियाकडून घेतलेली ए-400 ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे भारतात पोहोचली आहेत, याची दखल चीनला घ्यावी लागेल. अमेरिकेचा या व्यवहाराला असलेल्या विरोधाकडे पाहता, येत्या काही महिन्यात अमेरिका त्याबाबत काय भूमिका घेते, हे पाहावे लागेल. अमेरिका व रशिया या दोघांनाही खूष ठेवण्यात भारताला बरीच तारेवरची कसरत करावी लागणार, हेच खरे.