China Zero Covid : चीनमध्ये आंदोलनाचा जोर ओसरला

बीजिंग : चीन सरकारच्या ‘झीरो कोविड’ धोरणातील कडक नियमांना विरोध करत चिनी जनतेने देशभर आंदोलन सुरु केल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत लॉकडाऊनचे नियम काहीसे शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, आंदोलनाविरोधात आणखी कडक धोरण स्वीकारत पोलिसांनी जोरदार कारवाई सुरु केल्याने आज आंदोलनाचा जोरही ओसरल्याचे दिसून आले. शांघाय, नानजिंग आणि इतर काही शहरांमध्ये तापमान शून्य अंश सेल्सिअसच्या खाली उतरल्याने नागरिकांनी घरातच थांबणे पसंत केले.

चीनमध्ये संसर्गग्रस्तांची संख्या वाढत असल्याने सरकारने अत्यंत कठोरपणे नियमांची अंमलबजावणी सुरु केली होती. यामुळे नागरिक हैराण झाल्याने त्यांनी या धोरणांविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. गेल्या तीन दिवसांत आंदोलनाचे लोण देशभर पसरले असून नागरिकांनी उघडपणे सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने सरकारने एक पाऊल मागे घेत काही नियम शिथिल केले आहेत. काही शहरांमध्ये आंदोलन सुरु राहिले असले तरी त्याचा जोर आज कमी झाल्याचे दिसले.

हाँगकाँगमध्ये सुमारे ५० विद्यार्थ्यांनी चेहरा झाकून घेत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. इमारतीमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर आंदोलनाची ठिणगी पडल्याचे लक्षात घेऊन बीजिंगमधील प्रशासनाने रुग्ण आढळला तरी तो रहात असलेल्या इमारतीचे प्रवेशद्वार बंद न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुआंगझोऊ येथेही सर्वांनाच चाचणी करणे बंधनकारक राहिलेले नाही.

विद्यार्थ्यांची घरी पाठवणी

आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोठा असल्याने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्याविरोधात कडक धोरण अवलंबले आहे. संसर्गग्रस्तांची संख्या वाढल्याचे कारण सांगत येथील विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना घरी पाठवत आहेत. वर्ग आणि परीक्षा ऑनलाइन घेतल्या जातील, असे सांगत विद्यार्थ्यांना बसमधून रेल्वेस्थानकांवर सोडण्यात येत आहे. आंदोलनातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यावर विरोधाचा जोर आणखी कमी होईल, अशी चीन सरकारला आशा आहे.

दीर्घकाळ लॉकडाउन असल्याने अनेक विद्यार्थी विद्यापीठाच्या परिसरातच अडकून पडले होते. अनेकांची नोकरी, व्यवसायाचे स्वप्न भंग झाले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चीड निर्माण झाली आहे.

चीनमधील आंदोलनावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. या शांततापूर्ण आंदोलनाला आमचा कायम पाठिंबा असेल. हानिकारक ठरणाऱ्या कायद्यांना आणि नियमांना विरोध करणे, हा जनतेचा अधिकार आहे.

- जॉन किर्बी, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे समन्वयक