बँकॉक - दशकभरापूर्वी चीनने सुरू केलेले एक अपत्य धोरण चीनने संपविले असून, चीनच्या लोकसंख्येत १७ टक्के घट होत असल्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. सन २०२५ मध्ये चीनची लोकसंख्या १.४ अब्ज इतकी होती..ही लोकसंख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ३० लाखांनी कमी होती. सलग चौथ्या वर्षी चीनची लोकसंख्या घटल्याचे आकडेवारी दाखवते. लोकसंख्या वाढावी यासाठी सरकारने रोख अनुदानापासून ते गर्भनिरोधकावर कर लावण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना सुरू केल्या. मात्र, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नाही..चीनमध्ये जन्मलेल्या नवजात बाळांची संख्या गेल्या वर्षी ७९.२ लाख होती. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.२ लाखांनी म्हणजेच १७ टक्के कमी होती. २०२४ मध्ये त्यात थोडी वाढ दिसली होती, पण ती टिकली नाही. २०१७ ते २०२३ दरम्यान सात वर्षे सलग जन्मदर घटत गेला.मुलांना वाढवण्याचा खर्च आणि स्पर्धात्मक समाजातील दबाव ही मोठी अडचण आहे. आर्थिक मंदीमुळे घरगुती खर्च भागवणे कठीण झाले असून, ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे, असे अनेक कुटुंबे सांगतात. आशियातील इतर अनेक देशांप्रमाणेच चीनमध्येही प्रजनन दर घटत आहे. सरकारने २०२० मध्ये तो १.३ टक्के असल्याचे सांगितले होते..तज्ज्ञांच्या मते, तो आता सुमारे १ टक्का आहे. हा दर लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २.१ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. २०२५ मधील जन्मदर हा आतापर्यंतचा सर्वांत कमी आहे. दर एक हजार लोकांमागे ५.६३ जन्म इतका दर नोंदवला गेला..दृष्टिक्षेपात...1) सन २०२४ मध्ये विवाह नोंदणीमध्ये विक्रमी २० टक्के घट झाली असून, केवळ ६१ लाख जोडप्यांनी नोंदणी केली होती.2) विवाह हे जन्माच्या प्रमाणाचे प्रमुख सूचक मानले जातात. मात्र, मे २०२५ च्या नियमानुसार जोडप्यांना देशात कोठेही लग्न करण्याची परवानगी दिल्याने कदाचित तात्पुरती वाढ दिसून येईल..3) सन २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत विवाहांच्या संख्येत वार्षिक २२.५ टक्के वाढ झाली आहे.4) १९८० ते २०१५ या काळात लागू असलेल्या ‘एक अपत्य’ धोरणामुळे गरिबी कमी होण्यास मदत झाली असली तरी, त्याने चिनी कुटुंब व्यवस्था आणि समाज पूर्णपणे बदलून टाकला. आता प्रशासन या धोरणाचे परिणाम कमी करण्यासाठी विवाह आणि अपत्यप्राप्तीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन रुजविण्याचा प्रयत्न करीत आहे..प्रत्येक मुलासाठी अनुदानदशकानुदशके एकापेक्षा जास्त मूल होण्यास बंदी घातल्यानंतर सरकारने २०१५ मध्ये मर्यादा दोन मुलांपर्यंत वाढवली. लोकसंख्येच्या दबावामुळे सन २०२१ मध्ये ती मर्यादा तीन मुलांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, कुटुंबांना अधिक मुले होण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांना मर्यादित यश मिळाले आहे..जुलैमध्ये सरकारने प्रत्येक मुलासाठी ३६०० युआन (सुमारे ५०० डॉलर) रोख अनुदान जाहीर केले. याशिवाय वर्तन बदलण्यासाठी सरकारने गर्भनिरोधकांवर कर लावण्यास सुरुवात केली. २०२५ मध्ये चीनने गर्भनिरोधकांना (कंडोमसह) मूल्यवर्धित कर सवलतीच्या यादीतून काढून टाकले. त्यामुळे १ जानेवारीपासून कंडोमवर १३ टक्के कर लागू झाला.बालसंवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बालवाड्या, डे-केअर केंद्रे आणि विवाह नोंदणी सेवा करमुक्त यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. चीन हा दीर्घकाळ जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होता. मात्र, २०२३ मध्ये भारताने त्याला मागे टाकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
