मसूद अजहर 'जागतिक दहशतवादी' ठरणार का? आज कळेल!

संयुक्त राष्ट्र - जैशे महंम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनने जो प्रस्ताव सादर केला आहे त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी असलेली दहा दिवसांची मुदत आज (बुधवार) संपणार आहे. या पार्श्वभूमिवर मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याला आणखी विलंब झाला तर ते कोणासाठीच चांगले होणार नसल्याचे अमेरिकेने चीनला सांगितले आहे. 

मसूद अजहर जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या सर्व निकषांमध्ये बसतो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने त्याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी जे पाऊल उचलले आहे ते फसले तर प्रदेशातील शांतता आणि स्थिरतेच्या दृष्टीने ते चांगले ठरणार नाही याची अमेरिकेने चीनला कल्पना दिली आहे.

भारत-पाकिस्तानमध्ये शांतता राहणे चीन आणि अमेरिका दोघांच्या हिताचे आहे. असेही अमेरिकेने म्हटले आहे.

आता सर्व चीनच्या हातात
चीन व्हेटो पॉवर असलेल्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असून अनेकवेळा मसूदविरोधात आणलेल्या प्रस्तावाला त्यांनी विरोध केलेला आहे. या पूर्वी देखील 2016 आणि 2017 मध्ये या प्रकारचा मसूद अजहरवर बंदी घालण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता परंतु, चीनने याचा विरोध केला होता. त्यामुळे आता मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चीन काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

'जैशे'च्या मसूद अजहरला जागतिक दहशवादी घोषित केले तर...
"यूएन'च्या सुरक्षा समितीने जर एखादी व्यक्ती अथवा संघटनेला दहशतवादी म्हणून घोषित केले, तर "यूएन'च्या सर्व सदस्य देशांना हा निर्णय राष्ट्रीय पाळीवर राबविण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा उभारावी लागते. त्यात संबंधित व्यक्ती व संघटनेशी निगडित अनेक गोष्टींवर बंदी घालणे, अर्थिक मदत व शस्त्र पुरवठा थांबविणे आणि प्रवासावर निर्बंध घालणे या गोष्टींचा समावेश होतो. 

आर्थिक मदत
जेव्हा "यूएन'च्या दहशतवाद्यांच्या यादीत व्यक्ती, संघटना अथवा गटाचा समावेश केला जातो तेव्हा सदस्य देशांना पुढील गोष्टी कराव्या लागतात... 

- निधी, आर्थिक मालमत्ता व आर्थिक स्त्रोत थांबविणे 
- दहशतवादी व्यक्ती व संघटनेच्या वतीने काम करणाऱ्यांचे निधी, आर्थिक मालमत्ता व आर्थिक स्त्रोत थांबविणे 
- देशातील नागरिकांना अथवा संस्थांना त्यांना आर्थिक मदत देण्यापासून रोखणे 

प्रवासावर बंदी
संबंधित दहशतवाद्याला देशातील कोणत्याही भागातून प्रवास करण्यास मनाई करणे 

शस्त्रास्त्रे 
दहशतवाद्यांना शस्त्रे, जहाजे, विमाने, विविध प्रकारची शस्त्रास्त्रे, सुटे भाग विकणे अथवा त्यांच्याकडून अप्रत्य व अप्रत्यक्षपणे खरेदी करणे किंवा त्यांना विकणे यासाठी देशवासीय किंवा इतरत्र राहणाऱ्या त्यांच्या नागरिकांवर बंदी घालणे. तसेच दहशतवाद्यांना तंत्रसल्ला देणे, तांत्रिक मदत पुरविणे किंवा सैन्याशी संबंधित प्रशिक्षण देण्यापासून रोखणे. 

प्रस्तावाबाबत... 
- सुरक्षा समितीमधील 15 सदस्यांपैकी नकाराधिकाराचा अधिकार (व्हेटो) असलेल्या तीन कायमस्वरूपी देशांनी आज नवा मांडला. 
- सुरक्षा समितीची मान्यता समिती दहा दिवस यावर विचार करणार 
- गेल्या दहा वर्षांतील ही चौथी वेळ 
- भारताने 2009 मध्ये असा प्रस्ताव आणला होता 
- 2016 मध्ये पुन्हा भारताकडून सादर. त्याला अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सचा पाठिंबा होता 
- 2017 मध्ये अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सकडून पुन्हा प्रस्ताव दाखल 
- तिन्ही वेळी चीनने नकाराधिकार वापरत त्याला विरोध केला 
- या वेळी चीन काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष