Financial Crisis : आर्थिक अडचणीमुळे पाकमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Due to financial difficulties salaries of employees will cut 10 percent in Pakistan

Financial Crisis : आर्थिक अडचणीमुळे पाकमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापणार

इस्लामाबाद : पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने सरकारी तिजोरी रिकामी होत असून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दहा टक्के कपात करण्याचा विचार पंतप्रधान शाहबाज शरीफ करत आहेत.

देशाचा आर्थिक गाडा चालवण्यासाठी शरीफ हे अनेक देशांना विनवनी करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मांडलेल्या अटी पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून सरकारी खर्च कमी करणे हा त्याचाच भाग असल्याचे मानले जात आहे.

‘द न्यूज’ने दिलेल्या माहितीनुसार, शाहबाज शरीफ सरकारने नेमलेल्या समितीच्या प्रस्तावानुसार मंत्रालय आणि विभागातील खर्चात पंधरा टक्के कपात केली जाणार आहे. याशिवाय कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि सल्लागारांची संख्या ७८ वरून ३० केली जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे.

समितीच्या या शिफारशींना आज मान्यता देण्यात आली. आता हा अहवाल पंतप्रधान शरीफ यांना पाठविण्यात येणार आहे. पाकिस्तानातील मंत्र्यांची आणि सल्लागारांची संख्या कमी करण्यात येणार असून ती तीसवर आणण्यात येईल. तसेच या कपातीतून राहणाऱ्या पदावर राहणाऱ्या मंत्र्यांना राष्ट्रीय तिजोरीतून पैसे मिळतीलच याची खात्री नाही.

कारण त्यांना पैसे देण्यावरही निर्बंध आणले आहेत. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला कर्जासाठी मागणी केली जात असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली जात आहे. आयएमएफने नव्या कर्जासाठी सात अटी मांडल्या आहेत. यात सरकारी खर्चात कपात करण्याचा समावेश आहे. प्रारंभी ही अट मानण्यास शाहबाज सरकार राजी नव्हते, मात्र आता कपात करण्यावर तयारी दर्शविली.

अनेक मंत्रालयांकडून एकच काम

सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेतन कपात केली जात असताना विविध मंत्रालयांची संख्या कमी करण्यावर मात्र विचार केला जात नसल्याचे दिसून येत नाही. कारण बहुतांश मंत्रालय एकच काम करतात. पाकिस्तानच्या वर्तमानपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, शाहबाज सरकारमधील अनेक मंत्रालयाकडून एकप्रकारचे काम पार पाडले जाते.

म्हणून केंद्र सरकाराची व्याप्ती केवळ पाच ते सहा मंत्रालयापुरतीच असावी, असे सांगितले जात आहे. यात संरक्षण, परराष्ट्र, अर्थ आणि गृह या खात्याचा समावेश आहे. समितीने म्हटले, की हे महत्त्वाचे मंत्रालय वगळता अन्य मंत्रालय बंद करणे गरजेचे आहे. या कृतीमुळे खर्चाचा ताण कमी होईल.