वॉशिंग्टन : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सचा बेलआउट पॅकेज देण्यात आला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या आर्थिक नोंदी आणि दहशतवादाला अप्रत्यक्षपणे मिळणारा पाठिंबा या मुद्यांवर या निधीला जोरदार विरोध केला. मात्र, तरीही भारत हा निधी रोखू शकला नाही, यामागे IMF च्या धोरणांमध्ये दडलेले महत्त्वाचे कारण आहे.
९ मे रोजी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या IMF बोर्डाच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानच्या वारंवार करार मोडण्याच्या वृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारताने IMF च्या एका अहवालाचा हवाला दिला, ज्यात म्हटले आहे की, राजकीय दृष्टिकोनातून पाकिस्तानला मदत दिली जाते आणि त्यामुळे त्याचे कर्ज प्रचंड वाढले आहे.
भारताने हेही स्पष्ट केले की पाकिस्तानला यापूर्वी मिळालेल्या मदतीचा योग्य वापर झाला नाही, उलट त्यातून लष्कर आणि दहशतवादी गटांना अप्रत्यक्षपणे मदत मिळाली. भारताने लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, IMF कडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर भारताच्या भूमीवर हल्ले करणाऱ्या गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी होतो. त्यामुळे अशी मदत केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही धोकादायक आहे, असा भारताचा ठाम आरोप होता.