अडचणीच्या काळात भारताने सावरले

नवी दिल्ली : आर्थिक अडचणीच्या काळात कोणताही देश मदतीसाठी पुढे आला नसताना भारताने श्रीलंकेला सावरले. या उपखंडाच्या क्षेत्राच्या सुरक्षेत भारताची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. चिनी हेरगिरी जहाजाच्या प्रकरणात श्रीलंकेला नवा धडा मिळाला आहे, अशा शब्दांत श्रीलंकेचे भारतातील उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोदा यांनी भारताच्या मदतीचे आभार मानले. मात्र चीनच्या बीआरआय प्रकल्पातून श्रीलंका बाहेर पडणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दिल्लीत आज पत्रकारांशी वार्तालापादरम्यान श्रीलंकेचे उच्चायुक्त मोरागोदा यांनी आर्थिक आणीबाणी, नव्या अध्यक्षाची निवड, श्रीलंकेला भारताची आर्थिक मदत, चिनी हेरगिरी जहाजाचे श्रीलंकेच्या बंदरातील आगमनामुळे भारताची अस्वस्थता या सारख्या मुद्द्यांवर आपल्या देशाची भूमिका मांडली.

आर्थिक आणीबाणीच्या घटनेचा उल्लेख करताना मागील तीन वर्षात भारताकडून जी सर्वाधिक मदत झाली आहे त्यासाठी विशेष आभार मानले. आर्थिक अडचणीच्या या टप्प्यामध्ये भारताच्या मदतीखेरीज श्रीलंकेला सावरता आले नसते. यापुढच्या काळातही स्थैर्यासाठी भारताची भूमिका मोलाची राहील, असे उच्चायुक्त मोरागोदा म्हणाले. अन्य कोणत्याही देशाने मदतीसाठी विचारले नाही, त्यावेळी भारताने मदत केली.

श्रीलंकेचा शेजार शस्त्रास्त्रसंपन्न देशांचा आहे. मात्र या क्षेत्राच्या सुरक्षेमध्ये भारताची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. असे सांगताना हंबनटोटा बंदरात चिनी हेरगिरी जहाजाचा प्रवेश आणि त्यासाठी श्रीलंकेच्या सरकारने दिलेली परवानगी यावर त्यांनी सारवासारवही केली. ते म्हणाले, की या घटनेतून श्रीलंकेला नवा धडा शिकायला मिळाला आहे. गोंधळाच्या काळात ही परवानगी देण्यात आली होती. यासारख्या प्रकारामध्ये भारताची तसेच आमची सुरक्षा लक्षात घेऊन समन्वय राखण्याची गरज आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात अशा प्रकारच्या परवानगीसाठी नियमावली तयार करावी लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.

कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत श्रीलंकेला आशा

मिलिंदा मोरागोदा यांनी, श्रीलंकेसाठी चीन सर्वात जवळचा मित्र आहे परंतु भारत मात्र भावासारखा आहे, या माजी अध्यक्ष महिंद राजपक्षे यांच्या जुन्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. श्रीलंकेच्या एकूण कर्जामध्ये चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा हिस्सा दहा टक्के आहे तर ९० टक्के कर्ज खासगी आंतरराष्ट्रीय कर्जवितरण संस्थांचे आहे, असे सांगताना चीनने आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, या प्रयत्नात श्रीलंका असल्याचे उच्चायुक्तांनी सांगितले.