Military Rule In Myanmar : चाळीस पक्षांवर अमान्यतेची कुऱ्हाड!

बँकॉक/ नेपिताव : म्यानमारमधील सैनिकी सरकारने विरोधकांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलत देशातील आँग सॅन स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅटिकसह जवळपास ४० पक्षाची मान्यता रद्द केली आहे. निवडणूक कायद्यानुसार पक्षाची नोंदणी झाली नसल्याने मान्यता रद्द केल्याचे सैनिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

देशात ६३ पक्षांनी स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर नोंदणी केली असून नोंदणीची डेडलाईन न पाळल्याने सुमारे चाळीस पक्षांची मान्यता मागे घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सैनिकी सरकारने जानेवारी महिन्यात पक्षांच्या नोंदणीबाबत नवा कायदा आणून या पक्षांना पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी सांगितले.

त्यासाठी २८ मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला. मात्र या नव्या कायद्यातील अटी जाचक असल्याचे सांगत, यातील अनेक पक्षांनी नव्याने नोंदणी करण्यास नकार दिला. मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांत म्यानमारच्या नेत्या आंग सांग स्यू की यांच्या पक्षाचाही समावेश आहे. म्यानमारमधील असंख्य पक्ष बरखास्त केल्याने संयुक्त राष्ट्राने लोकशाहीची होणाऱ्या गळचेपीबाबत चिंता व्यक्त केली.

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ॲन्टानिओ गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टिफन दुजारिक यांनी लोकशाहीवादी नेत्या आँग सॅन स्यू की यांच्या सुटकेची मागणी केली. म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित व्हावी, असे आम्हाला वाटते. स्यू की यांच्यासह अन्य लोकांची देखील सुटका व्हावी, अशी अपेक्षा आहे आणि यादृष्टीने आम्ही काम करत आहोत, असे त्यांनी नमूद केले.

२७ मार्च रोजी लष्करप्रमुख जनरल मिंग आँग हलिंग यांनी वार्षिक परेडच्या वेळी देशात निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. मात्र त्यांनी तारीख घोषित केली नाही. देशातील विरोधकांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. देशात लोकशाही स्थापन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

म्यानमारच्या सैनिकी राजवटीला दोन वर्षे पूर्ण झाली असता त्यांनी आणीबाणी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर ऑगस्ट महिन्यांत होणारी निवडणूक स्थगितही केली.

जनतेची आम्हाला साथ: एनएलडी

आँग सॅन स्यू की यांचा पक्ष एनएलडीचे वरिष्ठ नेते तुन मिंट म्हणाले, की बहुसंख्य नेते तुरुंगात असताना पक्षाची नोंदणी किंवा मुदतवाढ नोंदणी कशी करता येईल? नव्या कायद्याच्या अटी देखील जाचक आहेत. सैनिकी सरकारने आमचा पक्ष बरखास्त केला तरी फरक पडत नाही. आम्हाला जनतेचे समर्थन आहे आणि संघर्ष सुरू ठेऊ.

दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या नॅशनल युनिटी गर्व्हनमेंटने टीका करत सैनिकी सरकारला केवळ देखाव्यासाठी निवडणूक घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे म्हटले आहे.