भारतविरोधी कारवाया होऊ देणार नाही; पाकचे आश्‍वासन

लाहोर : प्रस्तावित कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या वापराबद्दल आणि तांत्रिक मुद्यांबाबत, तसेच यासंदर्भातील कराराबाबत भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान काल (रविवार) चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीला सुरवात झाली. भारतविरोधी कारवायांसाठी या कॉरिडॉरचा गैरवापर होऊ देणार नाही, असे आश्‍वासन पाकिस्तानने या वेळी दिले. 

पाकिस्तानमधील कर्तारपूर येथील दरबारसाहिब गुरुद्वारा ते भारतातील गुरदासपूरदरम्यान हा कॉरिडॉर होणार आहे. या कॉरिडॉरचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख महंमद फैझल यांनी सांगितले. या चर्चेसाठी भारताचे आठ जणांचे शिष्टमंडळ लाहोरला आज सकाळी पोचले. या कॉरिडॉरच्या वापराबाबत भारताला वाटणाऱ्या चिंता आणि काही तांत्रिक मुद्यांची माहिती असलेला अहवाल भारताच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानकडे सोपविला. भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊन हा कॉरिडॉर विनाअडथळा वर्षभर सुरू असावा, अशी मागणी भारताने केली आहे.

गुरुद्वारामध्ये भारतातील भाविकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी राजनैतिक अधिकारीही असावा, अशी विनंतीही भारताकडून करण्यात आली आहे. कॉरिडॉरच्या परिसरात अनेकदा पूर येत असल्याने दोन्ही देशांनी आपापल्या बाजूंना पूल बांधावेत, अशी मागणीही भारताने केली आहे. पाकिस्तानने तत्त्वत: ही मागणी मान्य केली आहे. 

कॉरिडॉरबाबतच्या मसुद्यातील 80 टक्के मुद्यांवर सहमती झाली असून, उर्वरित भागावर चर्चा सुरू असल्याचे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रत्येक टप्प्यावर दोन्ही देशांमध्ये अखंड संवाद असावा, ही बाब मान्य झाली आहे. मात्र, दररोज किती प्रवाशांना परवानगी दिली जावी, याबाबत अद्याप चर्चा सुरू आहे. 

या कॉरिडॉरद्वारे भारतातील शीख नागरिकांना कर्तारपूरमधील गुरुद्वाराला भेट देण्यासाठी व्हिसाची गरज नसेल. कर्तारपूरमधील दरबारसाहिब गुरुद्वारा शीख पंथाचे संस्थापक गुरू नानकदेव यांनी 1522 मध्ये स्थापन केला असल्याने शीखांसाठी ते पवित्र धर्मस्थळ आहे. या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये गुरू गोविंदसिंह यांची 550 वी जयंती असल्याने त्यापूर्वी हा कॉरिडॉर पूर्ण करण्याचा दोन्ही देशांचा प्रयत्न आहे. 

खलिस्तानवाद्याला वगळले 
पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळात खलिस्तानवादी नेता गोपालसिंग चावला याचा समावेश होता. मात्र, भारताने या गोष्टीस तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर त्याला शिष्टमंडळातून वगळण्यात आले. चावला याला शिष्टमंडळात ठेवल्यास चर्चाच होणार नाही, असे भारताने बजावले होते.