कंगाल पाकिस्तान कर्ज काढून कोरोनाशी लढणार; IMF ची कोट्यवधींची मदत

इस्लामाबाद- कोरोना महामारी जगभरात थैमान घालत आहे. अनेक देशांना कोरोना महामारीमुळे संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना संसर्गामुळे देशांना लॉकडाऊनचा आधार घ्यावा लागला. यामुळे संसर्गाची गती कमी झाली तरी अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबले. त्यामुळे आर्थिक पातळीवर देशांना अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत. कोरोना महामारीने पाकिस्तानला चांगलेच पिडले. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानचे कोरोना विषाणूने कंबरडे मोडले. कंगाल पाकिस्तानने कोरोनावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक मदतीची याचना केली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला मोठी मदत केली आहे. आयएमएफने आर्थिक संकटात सापडलेल्या  इम्रान खान सरकारला ५० कोटी अमेरिकी डॉलरचे कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे.

कोरोना महामारीच्या संकटात पाकिस्तानला मिळालेल्या मदतीमुळे मोठी मदत होणार आहे. लोकांना कोरोना काळात चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानने भारतासोबत संबंध सुधारण्याबाबत प्रयत्न सुरु केलेत. त्याचवेळी आयएमएफने पाकिस्तानला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयएमएफच्या एग्झीक्यूटिव बोर्डने मंजुरी दिल्याने पाकिस्तानला ५० कोटी अमेरिकी डॉलर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. आयएमएफने पुढे असंही स्पष्ट केलंय की, येत्या काळात पाकिस्तानला २ अब्ज अमेरिकी डॉलर मिळू शकते. 

राज्यात पुन्हा लॉकडाउन? अजित पवार यांनी दिली मोठी माहिती

आयएमएफने म्हटलंय की, कोरोना संकटात पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या या कर्जामुळे देशातील नागरिकांच्या जीवनात सुधार आणि अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी नीती बनवण्यात मदत मिळेल. यामुळे आर्थिक स्थिरताही प्राप्त होईल. यामुळे झालेल्या विकासामुळे पाकिस्तानमधील नागरिकांना लाभ होईल.

देशात लसीकरणातमहाराष्ट्र आघाडीवर; पाच दशलक्ष डोसचा टप्पा गाठणारं पहिलं राज्य

आर्थिक संकटात इम्रान खान सरकार

इम्रान खान सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबगाईला आली आहे. इम्रान सरकार सध्या कोरोना महामारी, महागाई, भ्रष्टाचारासह आर्थिक मोर्चावर समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. फायनेंशियल अॅक्शन टास्क फोर्समध्ये (एफएटीएफ) प्रकरण सुरु असल्यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मदत मिळणे, जवळजवळ बंद झाले आहे. अशात आयएमएफने पाकिस्तानला मोठा दिलासा दिला आहे. इम्रान खान यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं की, फंड कमी असल्यामुळे सरकार आरोग्य क्षेत्र आणि शिक्षणावर जास्त खर्च करु शकत नाहीये.