"दहशतवादाला देणगी दिली तर बघा...; पाकिस्तानची जाहिरात !

योगेश परळे
सोमवार, 8 जानेवारी 2018

पाकिस्तानमधील लष्करशाही व विविध लोकनियुक्त सरकारांचे दहशतवादपूरक धोरण हे जागतिक दहशतवादी चळवळ फोफावण्यामागील मुख्य कारण असल्याची भूमिका भारताकडून सातत्याने घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात दहशतवादास सातत्याने आर्थिक व इतर मार्गांनी उत्तेजन देण्याचे धोरण पाकिस्तानने थांबवावे, यासाठी पाकवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न भारताकडून अनेक वर्षे करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत या प्रयत्नांस लक्षणीय यश आल्याचे दिसून आले आहे. भारत व अमेरिकेची गेल्या काही वर्षांत वाढलेली आर्थिक-व्यूहात्मक जवळिक व एकंदरच जागतिक व्यासपीठावर भारताचा वाढलेला प्रभाव, यांमुळे दहशतवादाच्या मुद्यावरुन पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याचे भारतीय धोरण हे यशस्वी ठरु लागल्याचे दृष्टोपत्तीस पडत आहे

इस्लामाबाद - भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरावर 2008 मध्ये घडविण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हफीझ सईद याच्या संघटनेसहित पाकिस्तानमधील इतर मुख्य दहशतवादी संघटनांना आर्थिक पाठबळ पुरविल्यास 1 कोटी रुपयांच्या जबर आर्थिक दंडासह पाच- दहा वर्षांचा कारावासही भोगावा लागेल, असा इशारा देणारी जाहिरात पाकिस्तानकडून नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे! "डॉन', "

age-3" target="_blank">दी नेशन' यांसारख्या पाकिस्तानमधील मुख्य वृत्तपत्रांमधून ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सईद याच्या जमात उद दवा या कुख्यात संघटनेसह भारतामध्ये दहशतवादी कृत्ये घडविणाऱ्या जैश-इ-मोहम्मद, लष्कर-इ-तैयबा, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट (आयसिस) या दहशतवादी संघटनांचाही या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय जम्मु काश्‍मीर राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या इतर दहशतवादी संघटनांना देणगी न देण्याचा इशाराही पाकिस्तानी गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.

""मुक्तहस्ते देणगी द्या; मात्र सावधगिरी बाळगूनच,'' अशा मथळ्याखाली ही जाहिरात देण्यात आली असून या जाहिरातीचा मुख्य आशय पुढीलप्रमाणे - देणगी ही धर्मादाय संस्थांसाठीच असते. मात्र स्वकष्टार्जित निधीची देणगी देण्याआधी हा पैसा दहशतवाद्यांच्या हाती जात नाही ना, याची खात्री करुन घ्या. दहशतवादविरोधी कायदा 1997 आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा समिती कायदा 1948 यांन्वये बंदी घालण्यात आलेल्या वा निरीक्षणांतर्गत असलेल्या संघटना, संस्थांना कुठल्याही स्वरुपाची आर्थिक मदत करणे हा गुन्हा आहे, हे लक्षात असु द्या. असे केल्यास 1 कोटी रुपयांचा दंड व पाच-दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याचबरोबर असे कृत्य करणाऱ्यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात येऊ शकते.

"पाकिस्तानकडून दहशतवादाला अनेक वर्षांपासून उत्तेजनच देण्यात येत आहे. दहशतवाद्यांविरोधात कडक कारवाई न केल्यास अमेरिकेकडून केली जाणारी आर्थिक मदत पूर्णत: थांबविण्यात येईल,' असा सज्जड दम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकला दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, पाकिस्तान सरकारकडून येथील वृत्तपत्रांमध्ये देण्यात आलेल्या या जाहिराती अत्यंत संवेदनशील आहेत.

पाकिस्तानचे हे पाऊल हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनामधूनही मोठे यश मानण्यात येत आहे. अब्जावधी डॉलर्सची मदत बंद करण्याचे हे पाऊल अमेरिकेने भारतामुळेच उचलल्याची आगपाखडही पाकिस्तानकडून करण्यात आली होती. ""अमेरिका व भारत या दोन देशांची पाकिस्तानविरोधात अभद्र युती झाली आहे. अमेरिकेकडून आता भारताचीच भाषा बोलण्यात येत आहे. भारत व अमेरिका या दोन देशांना त्यांचे हितसंबंध एकच असल्याची जाणीव झाली आहे,''अशी टीका पाकिस्तानचे संतप्त परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी नुकतीच केली आहे.

पाकिस्तानमधील लष्करशाही व विविध लोकनियुक्त सरकारांचे दहशतवादपूरक धोरण हे जागतिक दहशतवादी चळवळ फोफावण्यामागील मुख्य कारण असल्याची भूमिका भारताकडून सातत्याने घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात दहशतवादास सातत्याने आर्थिक व इतर मार्गांनी उत्तेजन देण्याचे धोरण पाकिस्तानने थांबवावे, यासाठी पाकवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न भारताकडून अनेक वर्षे करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत या प्रयत्नांस लक्षणीय यश आल्याचे दिसून आले आहे. भारत व अमेरिकेची गेल्या काही वर्षांत वाढलेली आर्थिक-व्यूहात्मक जवळिक व एकंदरच जागतिक व्यासपीठावर भारताचा वाढलेला प्रभाव, यांमुळे दहशतवादाच्या मुद्यावरुन पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याचे भारतीय धोरण हे यशस्वी ठरु लागल्याचे दृष्टोपत्तीस पडत आहे. वर्षानुवर्षे सरकारकडूनच उत्तेजन देण्यात येणाऱ्या संघटनांना आर्थिक मदत न करण्याचा इशारा देणाऱ्या या जाहिरातींमधून याचेच प्रतिबिंब पडल्याचे मानण्यात येत आहे.

Web Title: pakistan terrorism isis