धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला सऊदी अरेबियाने दिला झटका

इस्लामाबाद-काश्मीर प्रकरणावरुन सऊदी अरेबियाला धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला मोठा झटका बसला आहे. दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी पाकिस्तानने सऊदी अरेबियासोबत कच्चे तेल उधार घेण्यासाठी 3 वर्षांचा करार केला होतो, पण सऊदी सरकारने वेळे आधीच हा करार रद्द केला आहे. मे महिन्यापासूनच पाकिस्तानला सऊदीकडून कच्चे तेल मिळणे बंद झाले आहे. विशेष म्हणजे सऊदी सरकारने याप्रकरणात पाकिस्तानला काही स्पष्टीकरण दिलं नाही.

"भगवान रामाचा जन्म नेपाळमधील अयोध्यापुरीतला; येथे भव्य राम मंदिर उभारु...

पाकिस्तानचे सध्याचे वर्तन पाहता सऊदी अरेबियाने आर्थिक समर्थन वापस घेतले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ऑक्टोंबर 2018 मध्ये सऊदी अरेबियाने पाकिस्तानला 3 वर्षांसाठी 6.2 बिलियन डॉलर आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये 3 बिलियन डॉलरची रोख मदत करण्यात येणार होती, तर अन्य मदत तेल आणि गँसचा पुरवढा करुन करण्यात येणार होती. या करारानुसार, सुरुवातीला सऊदी रोख पैसै आणि तेल सुविधा एक वर्षांसाठी देत होती, पण नंतर हा करार वाढवून तीन वर्षांसाठी करण्यात आला. 3 बिलियन डॉलरवर पाकिस्तान 3.3 टक्के व्याज पण देऊ करत होता. 

मे महिन्यात सऊदीने संपवला करार

पाकिस्तानी पेट्रोलियम विभागाचे प्रवक्ता साजिद काजी म्हणाले की, करार मे महिन्यात संपला आहे. वित्त विभाग नवा करार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान सरकारला अरब सरकारकडून उत्तर मिळण्याची अपेक्षा आहे. बजेटनुसार सरकारला आर्थिक वर्ष 2020-20 मध्ये कमीतमकी 1 अब्ज डॉलरचे कच्चे तेल मिळण्याची आशा आहे. पाकिस्तानचे आर्थिक वर्ष जूलै महिन्यांपासून सुरु होते. 

जुनागढ नव्या नकाशात दाखवल्यानंतर पाकिस्तानची पुढची चाल; तैनात केली लढाऊ विमाने

चीनकडून कर्ज घेऊन सऊदीला दिले 1 अरब डॉलर

पाकिस्तानने चार महिन्यापूर्वी सऊदी अरेबियाला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज चुकते केले आहे. पाकिस्तानने यासाठी चीनकडून मदत घेतली होती. शिवाय पाकिस्तानला चीनकडून अधिकची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. 

सऊदी अरेबियाच्या पैशांवर आपली गरज भागवणाऱ्या पाकिस्तानने सऊदी अरेबिया आणि ओआयसीला धमकी दिली होती. काश्मीर प्रकरणावरुन समर्थन देण्याची मागणी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मेहमुद खुरैशी यांनी सऊदी आणि ओआयसीला केली होती. मात्र, सऊदीने काश्मीर प्रकरणावरुन समर्थन न दिल्याने पाकिस्तान चीडला आहे. काश्मिरला लागू असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आल्यानंतर पाकिस्तानने 59 मुस्लिम राष्ट्रांचे संघटन असलेल्या ओआयसीवर बैठक घेण्यासाठी वारंवार दबाव आणला आहे. मात्र, पाकिस्तानला यात यश येत नाहीये. ओआयसी संयुक्त राष्टानंतर सर्वात मोठे संघटना आहे.